सातारा : अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने , प्राधान्यक्रमाने आणि नियोजनबद्धपणे व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी जलसाठ्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती गठित होणार आहे. १६ ऑक्टोबरपासून पिण्याच्या पाण्यात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
राज्यातील प्रमुख धरणे, जलाशये व इतर जलसाठ्यांचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित राहील, अशा पद्धतीने नियोजन करणे. प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा अतिरिक्त बफर किंवा आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
जिल्हास्तरीय मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी पाणी वापराचे नियोजन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती अंतिम करणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी आणि संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश आहे.
