सातारा : जुन्या पेन्शन योजनेसह पवित्र पोर्टल रद्द करणे, कमी पटसंख्या असणाऱ्या मराठी शाळा तातडीने बंद करण्याच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयाला विरोध करत सातारा जिल्हा संस्था चालक तसेच शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी शुक्रवारी भव्य मोर्चाद्वारे शक्तिप्रदर्शन केले. गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा विराट मोर्चा काढण्यात आला. शासनाच्या अनेक निर्णयाला या मोर्चाच्या माध्यमातून कडाडून विरोध करण्यात आला.
गेल्या दहा दिवसांमध्ये शासकीय, निमशासकीय, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पोस्ट कर्मचारी, वीज वितरण विभाग तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर अन्य संघटनांचा केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत संदर्भात असलेले उदासीन धोरण याविषयी सार्वत्रिक संताप व्यक्त होत आहे.
शुक्रवारी साताऱ्यात झालेल्या मोर्चामध्ये सातारा जिल्हा संस्थाचालक संघटना माध्यमिक शिक्षक संघटना, प्रयोगशाळा सहाय्यक परिचर महासंघ, सातारा जिल्हा ग्रंथपाल संघटना अशा विविध ३६ संघटनांचे पदाधिकारी आंदोलन सहभागी झाले होते. गांधी मैदान येथून मोर्चाला सुरुवात झाली हा मोर्चा गांधी मैदान, मोती चौक, देवी चौक राजपथ मार्गे पोवई नाका तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी अनेक फलकांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाची लक्ष वेधून घेतले.
पवित्र पोर्टल प्रणाली बंद करणे, पटसंख्या नाही म्हणून दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद करणे, प्रयोगशाळा सहायकांच्या तत्काळ भरती करणे, कंत्राटी पद्धतीची शिपाई भरती तातडीने बंद करणे, अन्याय अन्यायकारक संच मान्यता, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सर्व गटाच्या विद्यार्थ्यांना मोफत करणे, आरटीई प्रकरणातील प्रतिकृती शुल्क तात्काळ संस्थाचालकांना अदा करणे अशा विविध मागण्या या माध्यमातून करण्यात आल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात सूतोवाच करण्यात आले होते तसेच टप्पा दोनचे अनुदान देण्यासंदर्भात अनेक संस्थांना प्रलंबित ठेवण्यात आले या मागण्या सुद्धा आवर्जून करण्यात आल्या.
