सातारा : दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाचे उत्पादन आणि साखर उतारा घटण्याची शक्यता आहे. पाण्याची समस्या उद्‌भवत असल्याने शेतकरी हैराण आहेत. त्यादृष्टीने सरकार धोरण ठरवत आहे. दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाई देण्याच्या पर्यायांवरही शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. साताऱ्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ना. देसाई यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसह दुष्काळी परिस्थिती आणि ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर भाष्य केले.
ते म्हणाले, दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनावर आणि साखर उताऱ्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. साखर उताऱ्यात दीड टक्क्यापर्यंत घट होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. यंदाचा ऊस गळीत हंगाम काही साखर कारखान्यांनी मुदतीपूर्वी सुरू केला आहे. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि बाजारातील साखरेची उपलब्धता या तिन्ही बाबींचा समतोल राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखानदारांना निर्णय घेताना सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करावा लागेल, असेही ना. देसाई यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्रितपणे लढण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, सोसायटी मतदारसंघातील उर्वरित नऊ जागांचे वाटप कसे करायचे, यावर घटक पक्षांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. जागावाटपाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, शिवेंद्रराजे भोसले आणि मकरंद पाटील या दोन्ही नेत्यांच्या व्यस्ततेमुळे पुढील बैठक होऊ शकलेली नाही. मकरंद पाटील सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने लवकरच जागावाटपाबाबत पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर कोणत्या घटक पक्षाला किती जागा मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल, असे ना. देसाई यांनी सांगितले.
