सातारा : देशातील साखर उद्योगाचे नियमन करणारा तब्बल सहा दशकांपासून लागू असलेला शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 बदलण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकत नवीन कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. बदलती तांत्रिक प्रगती, इथेनॉल उत्पादनाला चालना आणि साखर उद्योगाच्या नव्या गरजांचा या मसुद्यात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे मसुद्यात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नवीन संभावित कायद्यात थोडे फार बदल असले तरी या मसुद्याची अवस्था म्हणजे ‘जुन्याच बाटलीत नवी दारू’ असे म्हणावे लागेल.
1966 चा ऊस नियंत्रण आदेश हा मुख्यतः शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. या कायद्यात केंद्र सरकारकडून उसाचा किमान दर (एफआरपी) निश्चित करण्याची तरतूद होती, तसेच शेतकऱ्यांना ठरावीक कालावधीत पैसे देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यात काही प्रमाणात संतुलन होते. मात्र, मात्र, 2026 चा नवीन मसुदा हा साखर उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता ऊस-आधारित संपूर्ण उद्योगाला व्यापणारा आहे. विशेषतः इथेनॉल उत्पादनाला या मसुद्यात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.
ऊस रस, सिरप किंवा मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. 600 लिटर इथेनॉलला 1 टन साखरेच्या समतुल्य मानून एफआरपी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, इथेनॉलचा खर्च कोण ठरवणार? त्याचे मोजमाप कसे व कोण करणार? याचबरोबर साखर उतारा नक्की कोणत्या हंगामातील घेणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सध्या इथेनॉलचा दर आणि साखर दर यातील दरात तफावत असून यामुळे एफआरपीला दणका बसणार आहे.
एफआरपी काढताना सध्याचा साखरेचा भाव, साखर उतारा, पर्यायी पिके, उसाचा उत्पादन खर्च, उप पदार्थांचा खर्च याचा विचार केला जाणार आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार उपपदार्थ आणि वाढता उत्पादन खर्च याचा विचार केला जात नव्हता. असे असले तरी मसुद्यामध्ये कोणत्या बाबीचा कसा खर्च पकडणार, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
