

उंडाळे : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून शेतकर्याची थट्टा सुरू असून मोफत बियाणे देण्याची घोषणा करून अत्यंत अल्प प्रमाणात बियाण्याचा पुरवठा करून शेतकर्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य शासनाने असे करणे ऐवजी शेतकर्यांना काही नाही दिले तरी चालेल असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून व्यक्त केला जात आहे.
खरीप हंगाम पेरणी सध्या गतीने सुरू आहे. तत्पूर्वी शासनाच्या वतीने सातारा जिल्ह्यातील शेतकर्यांना सोयाबीन आणि भुईमूग या दोन खरीप पिकांच्या बियाणांचे मोफत वाटप करण्याची घोषणा कृषी विभागाने केली आहे. पण शासनाने प्रत्यक्षात किती शेतकर्यांना बियाणे उपलब्ध होणार याची माहिती मात्र दिली नाही. कृषी विभागाकडे चौकशी करता शासनाकडून सातारा जिल्ह्याला फक्त 700 क्विंटल मोफत बियाणे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कृषी विभागाच्या आवाहनानुसार शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरून शेतकर्यांनी कृषी विभागाकडे बियाणेसाठी नोंदणी करून बियाणांची मागणी शासनाचे महाडीबीटी पोर्टल वरून शेतकर्यांनी ही मागणी करावयाची आहे. गेल्या दहा ते पंधरा दिवसापासून शेतकर्यांनी या पोर्टलवरून कृषी विभागाकडे सोयाबीन व भुईमूग बियाणांसाठी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
पोर्टल सुरू होताच दोन दिवसात 700 क्विंटलची मागणी पूर्ण झाली आहे. पण यासाठी महाडीबीटीवरून हजारो शेतकर्यांनी हजारो क्विंटल बियाण्याची मागणी केली आहे. 700 क्विंटल बियाणे संपले तरी शासनाकडून आजही पोर्टल सुरू आहे. त्यामुळे 700 क्विंटल बियाणे या शेतकर्यांची कसे पुरणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बियाणासाठी लॉटरी पद्धत जरी असली तरी मर्यादित कालावधीसाठी ही पद्धत अवलंबणे गरजेचे आहे पण मिळणार नसलेल्या ठिकाणी शेतकर्याला शासनाने अडकवून का ठेवले आहे? असा संतप्त सवाल शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शासनाने प्रत्येक पिकासाठी खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. असे असताना सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र आहे पण बियाणांची उपलब्धता मात्र अत्यंत अल्प केल्याने शेतकर्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रकार केला आहे.
कराड तालुक्यात सोयाबीन पेरणी क्षेत्र सोळा हजार हेक्टर उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून या हेक्टर या सर्व हेक्टरवर जर पेरणी करावयाची झाल्यास जेवढे बियाणे जिल्ह्याल्याला आले आहे तेवढे बियाणे एकट्या कराड तालुक्याला कमी पडू शकते असे चित्र असताना सातत्याने जिल्ह्यात महाडीबीटी कडून मागणी पोर्टल सुरू ठेवली आहेत. महा ई सेवा केंद्रावरून या बियाणे मागणीसाठी शेतकर्यांना महा ई सेवा केंद्र चालक दोनशे रुपये आकारणी करतात याची पावती अथवा चिठ्ठी दिली जात नाही. परंतु गरजवंताला अक्कल नसते याप्रमाणे शासनाकडून काहीतरी पदरात पडेल या आशेने दिवसभर महा ई सेवा केंद्रात बसून शेतकरी या बियाण्याच्या मागणीसाठी आपला दिवस घालवत आहेत. त्यामुळे बियाणे मिळणार की नाही याची खात्री नाही तरीही शेतकरी आपला दिवस आणि दोनशे रुपये खर्च करत आहे ही या शेतकर्याची कृषी विभागाकडून थट्टा सुरू आहे असे शेतकर्यांचे मत आहे.
सातारा जिल्ह्यात 11 तालुके आहेत या 11 तालुक्यातील सोयाबीन पेरणी क्षेत्र हेक्टर मध्ये काढले तर प्रत्येक तालुक्याला किती क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार हा प्रश्न आहे. पण प्रत्येक तालुक्यातून शेतकर्यांनी महाडीबीटीवर मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनच्या बियाणांची मागणी शासनाकडे केली आहे.
एकट्या कराड तालुक्यात सुमारे 15 ते 16 हजार हेक्टर वर सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचा विचार करता अन्य तालुक्यातील मागणी केलेल्या शेतकर्यांना व पेरणी क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रावर किती शेतकर्यांना बियाणे मिळणार आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.
मोफत बियाणे बाबत कृषी विभागाकडे विचारणा केली असता कृषी विभाग याबाबत आणि अनभिज्ञ आहे. आम्हाला पोर्टलवरून उपलब्ध होणार्या मधूनच हे बियाणे वाटप करावयाचे आहे. त्यामुळे हे पोर्टल किती दिवस सुरू ठेवले जाणार हे आम्ही सांगू शकत नसल्याचे काही शेतकर्यांना कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.