सातारा : सातारा जिल्ह्यात सरपंचपदासाठी तालुकानिहाय आरक्षण सोडत सर्व तालुक्यांत 4 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता काढण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सोडतीची जय्यत तयारी केली आहे. संबंधित तहसीलदारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जनतेतून थेट सरपंच निवड असल्यामुळे आपल्या गावचे सरपंचपदाचे आरक्षण कोणते पडणार, याची गावोगावी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची असून राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळणार आहे. त्यामुळे या सरपंच आरक्षण सोडतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
सातारा जिल्ह्यात 1 हजार 500 ग्रामपंचायती असून तितकेच सरपंच असणार आहेत. या ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व पाच वर्षांसाठी नव्याने निवडले जाणार आहे. जिल्ह्यातील सरपंचपदाचा कोटा प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरावरून तालुक्यांचा कोटा निश्चित करण्यात आला. आता संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ही सोडत 4 जुलैला काढण्यात येणार आहे. या सोडतीची तयारी पूर्ण झाली असून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या सोडत प्रक्रियेच्या तयारीचा आढावा धेतला तहसीलदारांना आरक्षण सोडतीसंदर्भत सूचना करण्यात आल्या आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करताना मागील 15 वर्षांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणांचा विचार करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
एकूण ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण तक्त्याप्रमाणे संबंधित तहसीलदारांना निश्चित करावे लागणार आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सुचना गावागावांत दवंडीने देऊन संबंधित ग्रामपंचायत, तलाठी, पंचायत समिती तसेच तहसील कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर जनतेच्या माहितीसाठी लावणे आवश्यक आहे. आरक्षण सोडतीसाठी या बाबी महत्त्वपूर्ण असून संबंधित तहसीलदारांनी त्यादृष्टीने तयारी केली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात सरपंच आरक्षण सोडत निघणार असल्याने त्याची जोरदार तयारी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेर्यांची व्यवस्था करण्यात येणार असून सोडत प्रक्रियेचे व्हिडीओ शुटिंग करण्यात येणार आहे. कोणीही सोडतीच्या पादर्शकतेबाबत शंका घेऊ शकणार नाही, अशी चोख व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार पूर्वी दिलेल्या आरक्षण संख्येची गणना करून नव्याने आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे काही गावांमध्ये मागील वेळच्या आरक्षणामुळे आरक्षित प्रवर्ग वगळले जाऊ शकतात तर काहींना पहिल्यांदाच संधी मिळणार आहे.
ग्रामपंचायतीतील सत्ता समीकरणे, गावातील विकासाच्या योजना, स्थानिक नेतृत्व यावर या सोडतीचा मोठा परिणाम होणार असल्याने गावागावांमध्ये उत्सुकता असून आणि गुप्त राजकीय बैठका सुरू झाल्या आहेत. अनेक इच्छुक सरपंचपदासाठी तयारी करत असताना त्यांचे भवितव्य आता आरक्षण सोडतीवर अवलंबून आहे. काही गावांमध्ये महिला, ओबीसी, एससी व एसटी आरक्षणासाठी उत्सुकता अधिक आहे. गावपातळीवर राजकीय गटतटांच्या हालचालींना यामुळे वेग आला आहे. आरक्षण ठरण्याआधीच काही ठिकाणी उमेदवारी निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षण जर एखाद्या गटाच्या किंवा समाजाच्या बाजूने गेले तर त्या गटाचे पारडे निवडणुकीत जड राहणार हे गृहीत धरून गावकारभारी रणनीती आखत आहेत. गावचे सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर राजकीय हालचाली, उमेदवारी जाहीर करणे, प्रचारपूर्व गाठीभेटी आणि बोलाचाली सुरू होणार आहे. गावपातळीवर विकास, रोजगार, पाणी, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता यासारख्या मुद्यांवर सरपंचपदासाठी चुरस निर्माण होणार असे चित्र आहे.
