सातारा : सातारा जिल्ह्यातील 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत सुमारे 865 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर आता सरपंच प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहे. याबाबतचा ग्रामविकास विभागाने शनिवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव आसोले यांनी याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्यातील 125, कोरेगाव 56, खटाव 90, माण 61, फलटण 80, खंडाळा 57, वाई 76, महाबळेश्वर 40, जावली 72, कराड 102, पाटण 106 असे मिळून 865 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी 2026 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक नेमण्यात यावे याबाबत ग्रामविकास विभागाला निवेदन दिले होते. तसेच ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. याबाबत याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत प्रशासक पदाचा गुंता सोडवला आहे. आता ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत दि. 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे. त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच ‘प्रशासक’ म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 मध्ये संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.
प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
