ढेबेवाडी : सणबूर (ता. पाटण) प्रा. आ. केंद्राला सुसज्ज इमारत बांधून मिळावी यासाठी सलग 10 वर्षापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नाला यश येऊन इमारत बांधकामासाठी निधी मिळाला. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन उरकले, पण बांधकाम पुढे सरकलेच नाही. ठेकेदाराचा बेजबाबदारपणा व बांधकाम खात्याचे दुर्लक्ष यामुळे सणबूर प्रा. आ. केंद्राचे बांधकाम ठप्प असून, गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत विषय असूनही होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष सणबूर परिसरासह वाल्मिकी पठारावरील जनतेच्या आरोग्याची खेळत आहे. यामुळे जनतेतून प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
याबाबत सणबूरचे सरपंच विशाल जाधव व ग्रामपंचायत सदस्यांनी तसेच वाल्मिकी पठारावरील विविध गावातील पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी खा. श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रयत्नातून सणबूर परिसरातील गावांसह वाल्मिकी पठारावरील जनतेला आरोग्य सेवा सुविधांसाठी सणबूर येथे प्रा.आ. केंद्र मंजूर झाले. या प्रा.आ. केंद्रासाठी जागेची उपलब्धता व्हावी यासाठी सणबूर ग्रामपंचायतीसह माजी जि.प. सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रयत्न केले. त्याला यश येऊन जागेची उपलब्धता झाली. विक्रमसिंह पाटणकर, सत्यजितदादा यांनी विनंती केल्यावर तात्कालिक सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकार्य केले व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसह कर्मचारी निवासस्थान इमारत बांधकामासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 5 कोटी रूपये निधी मंजूर झाला.
सदर कामाचे टेंडर निघून ऑक्टोबर 2024 मध्ये ते मोहिते अँन्ड सन्स कृष्णा कॉम्प्लेक्स आमराई रोड सांगली यांना मिळाले. त्यांना कार्यारंभ आदेश मिळाल्या पासून 300 दिवस मुदतीत म्हणजे 20 ऑक्टोबर2025 पर्यंत सर्व सेवा सुविधा युक्त प्राथ. आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसह कर्मचारी निवास इमारत बांधण्याची अट घालूनच ठेकेदाराला वर्कआर्डर देण्यात आली आहे.
दरम्यान, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याचे लक्षात आल्यावर तत्पूर्वीच घाईगडबडीत बांधकामाचे भूमिपूजन उरकण्यात आले व बांधकामालाही सुरुवात झाली. मात्र फाऊंडेशनपर्यंतचे काम झाले व पुढे काम बंद ठेवण्यात आले ते आज अखेर गेल्या 13 महिन्यांपासून बंदच आहे. ठेकेदार तिकडे फिरकलेलाच नाही. बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांनीही तिकडे दुर्लक्ष केले आहे.
बांधकाम बंद असल्याबद्दल बांधकाम विभागाचे अभियंता विकास कदम (सातारा) यांच्याकडे चौकशी करता शासनाने निधीच दिलेला नाही असे सांगण्यात आले मात्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत इमारतीला मंजुरी मिळाली असूनही शासनाकडून निधीच मिळत नाही म्हणजे काय समजायचे? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
