विशाल गुजर
सातारा : खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये उपचारांचे शुल्क तसेच वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, कोरोना काळातही असेच निर्देश देऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे नव्या आदेशानंतर तरी खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रके झळकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोरोना काळात खासगी रुग्णालयांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर उपचारांचे दरपत्रक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले. सुरुवातीला काही रुग्णालयांनी याला विरोध केला.
प्रशासनाच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर लहान रुग्णालये आणि काही दवाखान्यांनी दरपत्रके लावली; मात्र काही मोठ्या रुग्णालयांकडून नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी कायम राहिल्या. आरोग्य विभाग, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या यंत्रणांकडूनही नियमभंग करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असताना, दरपत्रकामुळे रुग्णांना उपचारांचा संभाव्य खर्च आधीच समजू शकतो. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करणे शक्य होईल. मात्र, केवळ दरपत्रक लावून जबाबदारी संपणार नाही. दरपत्रकातील शुल्क आणि प्रत्यक्ष बिल यांची पडताळणी, तक्रारींचे त्वरित निराकरण आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई होणेही तितकेच आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ नुसार वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. राज्यात २०२२ पासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे ५० टक्के क्लिनिक आणि रुग्णालये दरपत्रकाच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. नियमावलीनुसार उपचारांची यादी प्रदर्शित करणे गरजेचे आहे; मात्र शस्त्रक्रियांच्या बाबतीत रुग्णांना अंदाजित खर्चाची माहिती दिली जाते. नव्या परिपत्रकामुळे रुग्णालयांमधील उपचार शुल्कात पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आदेश कागदावरच राहणार की त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार, याचे उत्तर आरोग्य विभागाच्या कारवाईतूनच मिळणार आहे.