सातारा : ग्रामपंचायतीतील सर्वोच्च पद असलेल्या सरपंचपदासाठी सातारा जिल्ह्यात पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीने गावगाड्यात उलथापालथी झाल्या. जिल्ह्यातील सातारा, कोरेगाव, वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा, माण, खटाव, फलटण, जावली, कराड, पाटण या सर्व तालुक्यांतील 1,500 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षणे शुक्रवारी निश्चित करण्यात आली.
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व लोकसंख्येच्या गटानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण वाटप झाले असून त्यामुळे गावागावांतील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. आरक्षणाने कुणाची सरपंचकी मुकली, तर कुणाला लॉटरी लागली. त्यामुळे अनेकांचे चेहरे हसरे झाले, तर काहींचे चेहरे हिरमुसले.
जिल्ह्यात 1,500 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींमध्ये तितकीच सरपंचपदे असून त्यामध्ये खुला प्रवर्ग 927 पदे, इतर मागास प्रवर्ग 405 पदे, अनुसूचित जाती प्रवर्ग 154 पदे, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 14 पदे आरक्षित झाली. जिल्ह्यात नागरिकांचा मागार्स प्रवर्ग यामध्ये तब्बल 9 पदे वाढल्याने ही फेरआरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की, जिल्ह्यातील एक तृतीयांश पदे आरक्षित प्रवर्गासाठी निश्चित होणार आहेत. त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची सरपंचपदाची संधी हुकणार असून अनेकांच्या गळ्यात सरपंचपदाची माळही पडणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कोरेगाव, वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा, माण, खटाव, फलटण, जावली, कराड, पाटण या सर्व तालुक्यांतील 1500 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत शुक्रवारी सकाळी संबंधित तहसीलदारांच्या हस्ते काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तहसीलदारांनी आरक्षणाच्या चिट्ट्या काढण्यापूर्वी प्रवर्गनिहाय निश्चित केलेल्या आरक्षण कोट्याची माहिती देऊन ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांची आरक्षणे जाहीर केली. या आरक्षण सोडतीच्या अनुषंगाने कच्चा अभ्यास असलेल्या तहसीलदारांकडून सोडतीस वेळही लागला, मात्र पूर्ण तयारीने उतरलेल्या तहसीलदारांनी नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे आक्षेप खोडून काढत काही तासांतच आरक्षण प्रक्रिया नि:संशयपणे पार पाडली.
सरपंचपदाची यंदाची आरक्षण सोडत अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली. काही गावांमध्ये सरपंचपद विशिष्ट राखीव गटासाठी गेल्याने स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या उमेदवारीचे मनसुबे धुळीस मिळाले. पाच वर्षांसाठी त्यांना ग्रामपंचायत राजकारणाच्या आखाड्याबाहेर रहावे लागणार असल्याने त्यांच्या पदरी घोर निराशा आली आणि नाराजीचा सूर उमटला. काही ठिकाणी तर ‘गावाने आम्हाला निवडून द्यायचं ठरवलं होतं, पण सोडतीने ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला, अशा भावनाही व्यक्त झाल्या. दुसरीकडे आरक्षण सोयीचं ठरल्यामुळे अनेक उमेदवारांना सरपंचपदाची सरळ संधी मिळाली आहे. प्रतिस्पर्धी नसल्याने त्यांची निवड जवळपास निश्चित झाली आहे. काही ठिकाणी तर एकटाच उमेदवार शिल्लक असल्याने निवडणूक होण्याची गरजच भासणार नाही.
अशा उमेदवारांना सरपंचपदाची ‘लॉटरी’ लागली आहे. गावागावात नवे राजकीय समीकरण जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरपंचपदासाठी पात्र न राहिलेल्या नेत्यांनी आता उपसरपंच, सदस्य किंवा पॅनेल प्रमुख अशी पदे मिळवण्याची मानसिकता केली आहे. त्यामुळे राजकीय निष्ठा बदलणे, नवीन गट तयार करणे, जुने विरोधक एकत्र आणणे असे चित्र गावागावात दिसून येऊ लागले आहे.
सरपंचपदाची सोडत जाहीर झाल्यापासून गावपातळीवर व तालुकापातळीवर नेत्यांच्या गाठीभेटी वाढल्या आहेत. प्रभावशाली नेत्यांकडे लॉबिंग सुरू झाले आहे. गावातील पॅनेलप्रमुख, माजी सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पक्षाचे लोकप्रतिनिधी यांच्यासमोर उमेदवारांनी रांग लावली आहे. निवडणूकपूर्व सत्तेची समीकरणे ठरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या खर्या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव असतो. मात्र यंदाच्या आरक्षण सोडतीमुळे ही निवडणूक केवळ राजकीय नवे तर सामाजिक उलथापालथीचा मुद्दा ठरणार आहे. ज्यांना संधी मिळाली, त्यांच्यासाठी ही जबाबदारी तर ज्यांना संधी हुकली त्यांच्यासाठी ही नवी राजकीय आखणी करण्याची वेळ असेल. सातारा जिल्ह्यात सरपंच आरक्षण सोडतीने नव्या नेतृत्वाचा उदय, पारंपरिक सत्तेतील पडझड आणि गावागावातील नव्या राजकीय आखाड्यांची सुरूवात केली आहे. आरक्षण ही केवळ सत्तेची मांडणी नसून सामाजिक समावेशाचा आणि लोकशाही सशक्ततेचा एक भाग आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी सुस्पष्ट, पारदर्शक आणि स्थानिक गरजांशी सुसंगत असावी, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, सरपंचपदाची आरक्षण सोडत झाल्यानंतर प्रशासनाने आरक्षण सोडतीची प्राथमिक यादी जाहीर केली आहे. गावांमध्ये शांतता राखावी, कोणताही तणाव निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणतीही अफवा पसरवू नये, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सरपंचदाच्या आरक्षणामुळे महिलांसाठी निम्मी म्हणजे 750 सरपंचपदे राखीव झाली आहेत. ही बाब स्तुत्य असली, तरी अनेक ठिकाणी महिलांच्या नावावर उमेदवारी जाहीर करून प्रत्यक्ष कामात त्यांचे पतीच ढवळाढवळ करतील, असेही चित्र आहे. म्हणजे महिला आरक्षण असले, तरी पतीच्या उचापती ग्रामपंचायतीत पाहायला मिळणार, हे निश्चित आहे. काही ठिकाणी मात्र महिलाच खर्याअर्थाने नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी पुढे येत आहेत.
