सातारा : राज्यातील नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना सातार्यात राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. सातारा पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारुप प्रभाग रचना होत असतानाच नव्याने होणार्या आरक्षण सोडतीमुळे राजकीय भूकंप होणार आहे. प्रभागांची आरक्षणे पुन्हा बदलणार असल्यामुळे सातारा पालिकेच्या राजकारणात उलथापालथ होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांसह नगरसेवकांमध्ये आताच खळबळ माजली आहे.
सातारा पालिकेसाठी 2017 साली 40 नगरसेवकपदांच्या जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांच्या सातारा विकास आघाडीने नगराध्यक्ष व 22 जागांवर वर्चस्व मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली. तर, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना 12 नगरसेवकपदाच्या जागा मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाचे 6 नगरसेवक निवडून आले. तसेच स्वीकृत नगरसेवक साविआ 2, नविआ व भाजप प्रत्येकी 1 असे सातारा पालिकेतील पक्षीय बलाबल राहिले. मागील निवडणुकीत दोन्हीही आघाड्या आमनेसामने होत्या.
आता दोन्हीही राजे भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे सातारा पालिकेच्या आगामी निवडणुकीत दोन्ही राजे कोणती भूमिका घेणार याकडे नगरसेवकांसह सातारकरांमध्ये उत्सुकता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी निवडणूक कामकाजाच्या अनुषंगाने आदेश दिले. त्यानुसार सातार्यात प्रारुप प्रभाग रचना व त्याची आरक्षण सोडत निघाली. मात्र राज्य शासनाने निवडणुकीसंबंधीचे अधिकार स्वत:कडे घेत नगरविकास खात्याने प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीबाबत गेल्या महिन्यात नव्याने आदेश दिले. त्यानुसार सातारा पालिकेत कामकाज सुरु झाले आहे.
सातारा नगरपालिकेची 25 प्रभागांची प्रारुप रचना जाहीर झाली आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन नगरसेवकपदे (‘अ’ आणि ’ब’) असून एकूण नगरसेवकसंख्या 50 राहणार आहे. सातार्याच्या हद्दवाढीमुळे आणि लोकसंख्या निकषानुसार 10 नगरसेवकांची व तितक्याच प्रभागांची भर पडली आहे. परंतु खरी खळबळ उडवणारा बदल म्हणजे आरक्षण सोडतीनंतर होणारी उलथापालथ आहे. दोन वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे त्या-त्या प्रवर्गासाठीच कायम राहणार असली तरी त्या प्रवर्गातील ‘महिला’ व सर्वसाधारण’ या अंतर्गत अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र सर्वात मोठा धक्का सर्वसाधारण व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या दोन प्रमुख प्रवर्गातील आरक्षणांमधील अदलाबदलीमुळे नगरसेवक व इच्छुकांना बसणार आहे.
सातार्यातील प्रभाग रचना आणि आरक्षणातील अदलाबदल ही प्रशासकीय बाब असली तरी त्यामुळे सातार्यात राजकीय भूकंप घडणार आहे. सत्तासमीकरणे, सामाजिक प्रतिनिधित्व, इच्छुकांची गणितं आणि मतदारांचा कल या सगळ्याची नव्याने मांडणी करणे सातार्यातील दोन्ही आघाड्या आणि भाजपला अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे हे सातार्यातील राजकीय भवितव्य निश्चित करणारे ठरणार आहेत, यात शंकाच नाही.
मागील निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांसह भाजपने राबवलेली प्रचार रणनीती, सोशल इंजिनिअरिंग, गटातटाची राजकीय मोर्चेबांधणी आता नव्या आरक्षण सोडतीमुळे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी सर्वसाधारण म्हणून ज्या जागांवर पक्षांनी विश्वासू उमेदवार दिले व ते निवडून आले, त्या जागा आता दुसर्याच प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यास संपूर्ण राजकीय समीकरण कोलमडू शकते.
नव्याने होणार्या सोडतीत आरक्षण बदलामुळे अनेक वॉर्डांमध्ये नव्या चेहर्यांना संधी मिळू शकते. तसेच पूर्वी आरक्षणामुळे अडचणीत आलेल्या नगरसेवकांना नशिबाने साथ दिली तर सोयीचे आरक्षण पडू शकते. तसेच जुने अनुभवी चेहरे बाजूलाही पडू शकतात. त्याचा सर्वाधिक परिणाम दोन्ही आघाड्यांवर होण्याची शक्यता आहे. सातारा विकास आघाडीची सातारा शहरावर मजबूत पकड असली तरी आरक्षणामुळे होणारे नवे बदल लक्षात घेवून रणनीती आखावी लागणार आहे. तर नव्या राजकीय गणितावर विजय खेचून आणण्याची नगर विकास आघाडीला संधी आहे. मूळच्या भाजपासाठी ही निवडणूक मोठे आव्हान असले तरी काही प्रभागांत अदलाबदलीनंतर नव्या संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर ते मुसंडी मारु शकतात.
