सातारा : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील स्वीकृत सदस्य अर्थात नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये ६ सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्विकृत सदस्यासाठी काहीजणांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. सदस्य पदाची दिवास्वप्ने त्यांना पडू लागली आहेत. त्यामुळे कोणाची वर्णी लागणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सन १९९२ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांमधील स्विकृत सदस्यांची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. मात्र ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील स्विकृत सदस्यांचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील इच्छुकांना लॉटरी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा ५ सदस्य नियुक्त करता येतील. पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या २० टक्के किंवा एक सदस्याची नियुक्ती करता येणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपाचे २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट २०, शिवसेना शिंदे गट १५, काँग्रेस १, अपक्ष १, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १ असे संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपाला ३, राष्ट्रवादीला २ तर शिंदे सेनेला १ स्विकृत सदस्य मिळणार आहे. त्यामुळे झेडपीत ६ स्विकृत सदस्यांची निवड लवकरच होणार आहे. स्विकृत सदस्यांसाठी नामनिर्देशन करताना जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्षांचे अथवा नोंदणीकृत पक्षांचे, गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील.
पक्षांच्या अथवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करुन पक्षाच्या अथवा गटाच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन करतील. पण त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गट नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार सदस्यांची निवड होणार आहे. त्यामुळे स्विकृत सदस्यपदी निवड करताना भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गटाला कसोटीच करावी लागणार आहे. अनेक इच्छुकांनी आपली नावे नेत्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ११ पंचायत समित्यांमध्येही स्विकृत सदस्य पदासाठी अनेकांनी फिल्डींग लावली असल्याचे चित्र दिसत असले तरी पक्षश्रेष्ठीच कोणाला संधी देणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोणाला मिळणार संधी...
स्विकृत सदस्य म्हणून केवळ राजकीय, कार्यकर्त्यांनाच संधी मिळणार नाही. तर संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या व्यक्तींनाही प्रतिनिधित्व मिळू शकते. वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवक तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ञांना या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्याचा उद्देश आहे. या सदस्यांकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या प्रशासकीय कामकाजात सल्ला, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभवाचा उपयोग करून घेता येणार आहे.त्यामुळे स्थानिक विकासकामांमध्ये तज्ञ व्यक्तींचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.
