खेड : बाॅम्बे रेस्टाॅंरंट चौकात शासनाच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मोक्याच्या जागेवर अतिक्रमणधारकांनी अक्षरशः बाजार मांडला असून पत्र्याचे शेड उभारून काही अतिक्रमणधारकांनी चक्क भाडे वसुलीचा धंदा सुरू केला आहे. येथील फुटपाथही अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्याने पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका वाढत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून बसली आहे.
सातारा-कोरेगाव मार्गावरील बाॅम्बे रेस्टाॅरंट चौकातील उड्डाणपूलानजीक रस्त्याच्या कडेला प्राईम स्पाॅट म्हणून ओळखली जाणारी शासनाच्या मालकीची सुमारे एक ते दीड एकर क्षेत्राची जागा आहे. पूर्वी येथील जागेवर झुणका भाकर केंद्र, मंडई होती. रस्ता रुंदीकरणानंतर या जागेला अधिक महत्त्व आले. दरम्यानच्या काळात या जागेवर एसटी बस थांबा करण्यासाठी सुचित करण्यात आले. परंतु शासनाच्या अनास्थेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. सुरूवातीला या जागेवर दोन ते तीन अतिक्रमणधारकांनी पत्र्याचे शेड उभे केले.
त्यानंतर आज सुमारे १५ ते १६ अतिक्रमणधारकांनी १५ बाय २० फुटांचे भक्कम शेड उभारून हाॅटेल, वडापाव, मिठाई, चहा स्टाॅल, फळ विक्रीपर्यंत विविध व्यवसाय सुरू करून जागा बळकावली. येथील जागेच्या मागील बाजूस जीर्ण अवस्थेतील शासकीय बंगला आहे. तर परिसरात झोपड्या बांधून जागा अडवण्यात आली आहे. येथील काही शेडमध्ये अनाधिकृतपणे वीजपुरवठा घेतल्याची माहिती असून शासकीय मालकीच्या भुखंडावर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांना महावितरणने कोणत्या आधारावर व कागदपत्रांवर वीजपुरवठा केला? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. येथील जागेच्या अतिक्रमणाआड मटका-जुगारासह इतर अवैध धंदे सुरू आहेत. काही अतिक्रमण धारकांनी उभारलेली पत्र्याचे शेड व जागा महिन्याला सुमारे १५ ते २० हजार रुपये भाड्याने दिल्याची माहिती पुढे येत असून जागा शासनाची मात्र भाडे वसुली खाजगी व्यक्तींची होत असून हा शासकीय मालमत्तेच्या गैरवापराचा गंभीर प्रकार असल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात आहे.
येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणानंतर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बांधलेला फुटपाथही अतिक्रमणाच्या घशात गेला असून महिला, ज्‍येष्‍ठ नागरिक, विद्यार्थी, लहानमुलांना वाहनांच्या वर्दळीतून रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. दुकांनाचे फलक, उभारलेली पत्र्याचे शेड, हातगाडीवाले, फळ विक्रेते रस्त्यावरच आल्याने वाहनांना वळण घेताना अडथळे निर्माण होतात. त्यातच ग्राहकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने रस्त्याची रुंदी कमी होऊन वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्गच उरलेला नसल्याने गंभीर अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
येथील शासकीय जागा फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करून खासगी व्यावसायिकांच्या घशात न घालता त्या ठिकाणी शासकीय कार्यालय, नागरिक सुविधा केंद्र किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधा उभारण्यासाठी संबंधित विभागाने आराखडा तयार करावा. प्रशासनाने गंधारीची भूमिका सोडून शासकीय जमिनीचा नागरिकांच्या हितासाठी वापर करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
