सातारा : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दीर्घकाळापासून विविध कारणांनी प्रलंबित असलेल्या कामांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करा. ही कामे नियमानुसार पूर्ण झाली पाहिजेत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पुढील २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करा. बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेली सर्व कामे तातडीने पूर्ण करा, अशा सक्त सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) शरद राजभोज, मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके, उपसचिव शैलेश बोरसे, उपसचिव निरंजन तेलंग यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत रस्ते, पूल, शासकीय इमारती आणि कुंभमेळा प्रकल्पांच्या कामांचा तसेच विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध लेखाशीर्षांतील कामे, त्यांची उर्वरित किंमत, चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी, क्षतिग्रस्त पूल आणि रस्त्यांची दुरुस्ती, अतिवृष्टीमुळे बाधित पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी, भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी तसेच राज्यभरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय इमारतींच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित रस्ते व पूल प्रकल्पांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध राहावी यासाठी सांख्यिकी माहिती प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश ना. शिवेंद्रराजे यांनी दिले. विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती तसेच नियतकालिक बदल्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश ना. शिवेंद्रराजे यांनी दिले. प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यावर भर द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार रस्ते व पूल घटकांशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेण्यात आला.
