सातारा : सातारा पालिकेचा पदभार स्वीकारून तब्बल दहा महिने उलटले तरी मुख्याधिकारी विनोद जळक यांना अद्याप कारभाराचा सूर गवसलेला नाही. विधान परिषदेच्या कचाट्यात कोट्यवधींची टेंडर अडकल्याने सातार्‍याच्या विकासाला खिळ बसली आहे. मुख्याधिकार्‍यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे नगरसेवकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सातारा पालिकेत विविध विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, अनेक विभागांकडील निविदांच्या मुदती संपल्यानंतरही नव्या निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवण्याची तसदी मुख्याधिकार्‍यांनी घेतली नाही. परिणामी या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. ज्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत घालण्यात आले तेथे पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची प्रशासकीय जबाबदारी सीओंवर असते. मात्र, त्यांनी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांचे काम रखडले असून त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने कोट्यवधींची टेंडर्स विधान परिषद आचारसंहितेच्या कचाट्यात पुन्हा सापडली आहेत. कामकाजाचे नियोजन न केल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरील ही मोठी चूक ठरली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी लागलेल्या आचारसंहितेचाही फटका बसला होता. असे असताना त्यातून काहीच बोध न घेतल्याने पालिकेची कोट्यवधींची टेंडर्स लटकली. त्यातून मुख्याधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेमुळे सातार्‍याच्या विकासाला खोडा बसला आहे.
सातारा पालिकेतील अनेक विभागांमध्ये कामकाजाचा विस्कळीतपणा स्पष्टपणे जाणवत आहे. कोणत्या विभागाची कोणती निविदा कधी संपणार, कुठल्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत घातल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था काय असेल, अशा प्रशासकीय नियोजनाचा संपूर्ण अभाव कारभारात दिसत आहे. दहा महिन्यांनंतर तरी मुख्याधिकार्‍यांनी पालिकेच्या कारभारावर मजबूत पकड मिळवणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने नगरसेवकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसत आहे. नगरसेवकांनी वेळोवेळी या समस्यांकडे लक्ष वेधले असताना मुख्याधिकार्‍यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, असा आरोप होत आहे.
नगरसेवकांकडून आंदोलनाचा इशारा
सातारा पालिका निवडणुकीनंतर सातारकरांनी विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा बाळगल्या होत्या. मात्र मुख्याधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेमुळे विकासकामे रखडली असून सातार्‍याच्या प्रगतीला खोडा बसला आहे. आचारसंहिता उठताच तातडीने सर्व प्रलंबित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, विभागनिहाय कामांचे नियोजन करावे आणि पालिकेच्या कारभारात शिस्त आणावी, अन्यथा मुख्याधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेबद्दल वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करणार असल्याचा इशारा काही नगरसेवकांनी दिला आहे.
