सातारा: सरकारने ठेवीदारांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून एमपीआयडी ॲक्ट आणला. या कायद्याने आर्थिक फसवणुकीत बाधित झालेल्या ठेवीदारांना कमीतकमी वेळात त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास सुलभता आणली. एमपीआयडी ॲक्टमध्ये अशा संस्थेच्या प्रवर्तक, संचालक, व्यवस्थापक, भागिदार आणि कोणीही व्यक्ती जी त्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा भाग असेल अशा सर्वांच्या खासगी मालमत्ता देखील जप्त करण्याचे अधिकार शासनास दिले आहेत.
दै. ‘पुढारी’ने सातारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमधील घोटाळेबाजांचे कारनामे चव्हाट्यावर आणले. याच पार्श्वभूमीवर घोटाळेबाजांना घाम फोडणाऱ्या एमपीआयडी कायद्याबाबत या कायद्याचे अभ्यासक ॲड. अमित द्रविड यांनी दै. ‘पुढारी’ला अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. आर्थिक गुन्ह्यांची वाढती संख्या आणि प्रचलनात असणाऱ्या कायद्यांची मर्यादा लक्षात घेवून महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा, 1999 ( एमपीआयडी ॲक्ट ) हा विशेष कायदा आणला.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या तरतुदी सहकारी संस्थांना लागू झाल्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण प्रभावी होण्यास मदत झाली. परंतु कायद्यातील तरतुदींमुळे गुन्हेगारांना केवळ शिक्षा होणे यामुळे ठेवीदारांचे होणारे नुकसान भरपाई होण्यास काहीच मदत होत नव्हती.
एमपीआयडी ॲक्ट मध्ये ठेवींचा परतावा (व्याज, बोनस किंवा अन्य आश्वासनासह) देण्यास कोणतीही आर्थिक संस्था फसवणुकीच्या उद्देशाने असमर्थ ठरत असेल, तर प्रशासनास केवळ एका तक्रार अर्जाने ठेवीदार स्वतःच्या ठेवी परत मिळवू शकतो. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पोलीस यंत्रणा, महसूल विभाग आणि न्यायालयाची प्रमुख भूमिका पहायला मिळते. या तीनही यंत्रणेचा समन्वय एमपीआयडी ॲक्टमध्ये दिसतो. मात्र केवळ आर्थिक गुन्हा घडल्यावरच नाही तर कोणत्याही क्षणी ठेवीदारांना त्यांची फसवणूक झाली असे वाटत असल्यास ते या कायद्याचा वापर करू शकतात.
