सातारा : छत्रपती शिवरायांची राजधानी राहिलेल्या सातार्याचे नगराध्यक्षपद अनेक वर्षांनंतर खुले झाल्याने लोकसभेच्या आधी नव्याने मनोमिलन झालेल्या दोन्ही राजांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सातारा विकास आघाडी व नगर विकास आघाडीच्या शिलेदारांमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी जोरदार लॉबिंग आणि चुरस वाढल्याने कोणत्या आघाडीचा नगराध्यक्ष करायचा? शिलेदारांमधून कोणाला निवडायचा? यावरून मनोमिलनातच टशन सुरू झाली असून, हेलकावे वाढले आहेत.
आपल्या कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांमुळे दोन्ही राजेंपुढे मनोमिलन वाचवण्याचे ‘खुले’ संकट आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले व खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले हे शिलेदारांमध्ये नुरा कुस्ती ठेवणार की, मनोमिलन तुटून भडका उडणार याविषयी सातार्यात कमालीची उत्सुकता आहे.
सातारा पालिकेसाठी 2016 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सातारा विकास आघाडीचे नेते खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले व नगर विकास आघाडीचे नेते मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यात झालेला टोकाचा राजकीय संघर्ष राज्याने पाहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असूनही दोन्ही राजे एकमेकांविरोधात लढले. दोन्ही राजांमध्ये झालेले मनोमिलन याच निवडणुकीत तुटले. नगराध्यक्षपदासाठी नविआकडून ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सुविद्य पत्नी सौ. वेदांतिकाराजे भोसले विरुद्ध साविआकडून सौ. माधवी कदम अशी लढत झाली. राजघराण्यातील उमेदवार विरुद्ध सर्वसामान्य उमेदवार असा प्रचार त्यावेळी करण्यात आला. या निवडणुकीत सौ. वेदांतिकाराजे भोसले यांचा झालेला पराभव मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या जिव्हारी लागला होता. साविआने नगराध्यक्षपद व 22 जागा जिंकल्या. नविआचा 12 जागांवर विजय झाला. तर भाजपने 6 जागांवर मात दिली.
सातारा पालिकेत साविआची एकहाती सत्ता आली. त्यानंतर विरोधक म्हणून नविआने मोठा संघर्ष उभा केला. आता सातारा पालिकेची मुदत संपून चार वर्ष होत आली असतानाच पुन्हा धुमशान सुरू झाले आहे. या निवडणुकीत दोन्ही राजे भाजपमध्ये आहेत व त्यांचे मनोमिलन आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही राजे पुन्हा मनोमिलन करत एकत्र येणार की, पुन्हा आमने-सामने ठाकणार, याकडे सातारकरांचे लक्ष लागले आहे.
आगामी सातारा पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने कोणत्याही प्रवर्गातील इच्छुकांना निवडणूक लढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. परिणामी, इच्छुकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दोन्ही आघाड्या व पक्षांतून विशेषत: तरुण कार्यकर्ते, आजी-माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच काही व्यावसायिकही या पदासाठी इच्छुक असल्याचे चित्र आहे.
सातारा पालिकेच्या नगरसेवकपदाच्या 50 जागांसाठी बुधवारी आरक्षण सोडत होणार आहे. या सोडतीत जर एखाद्या इच्छुकाला अपेक्षित आरक्षण न पडल्यास ते नाराज होऊन पुन्हा नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मागू शकतात. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या इच्छुकांमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. सातार्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी आदी समस्या कायम आहेत. नागरिकांना आता पक्षनिष्ठेसोबतच कार्यक्षम असलेल्या सक्षम व्यक्तीकडे नेतृत्व हवे आहे. राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य देणार्या व्यक्तीकडे शहराचे नेतृत्व द्यावे, अशी मागणी होत आहे तर काही नागरिक अनुभवी व्यक्तींना संधी द्या, असेही म्हणत आहेत.
राजकीय पक्ष व आघाड्यांसाठी सातारा पालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. दोन्ही राजांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग भाजपकडून यशस्वी होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच महाविकास आघाडी मजबूत झाली तर सातार्यात ती तगडे आव्हान निर्माण करू शकते.
नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे सातार्याच्या राजकीय पटावर नवा डाव सुरू झाला आहे. बुधवारी होणार्या नगरसेवकपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर कोणाचे गणित जुळते आणि कोणाचे बिघडते, यावरच सातार्याच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
दोन्ही राजांसमोर बंडखोरीचा धोका
मागील निवडणुकीप्रमाणेच यंदाही बंडखोर उमेदवार हे दोन्हीही आघाड्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहेत. काही माजी नगरसेवक आधीच नाराजी व्यक्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काही जुन्या नगरसेवकांनाही नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीची अपेक्षा आहे. त्यांना डावलल्यास स्वबळावर लढण्याचे ते संकेत देत आहेत. त्यामुळे अधिकृत उमेदवार ठरवताना दोन्ही राजांना समतोल साधावा लागणार आहे.
