सातारा : मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची राज्यस्तरीय प्रकल्प मूल्यमापन समितीच्या उपाध्यक्षपदी (सहअध्यक्ष) नियुक्ती झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन, मंजुरी आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यात या समितीची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.
भारत सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आणि राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार ही समिती कार्य करणार आहे. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असून, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची सहअध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तीनंतर हाती घेण्यात येणाऱ्या पुनर्प्राप्ती व पुनर्बांधणी प्रकल्पांचे मूल्यमापन करणे, विविध विभागांकडून सादर होणाऱ्या प्रकल्प आराखड्यांची छाननी करून मंजुरीसाठी शिफारस करणे, प्रकल्पांची तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यता तपासणे, निधीचा योग्य वापर व अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, आपत्तीग्रस्त भागातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक मालमत्ता आणि नागरिकांचे पुनर्वसन यासाठीच्या योजनांना गती देणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा व मार्गदर्शन करणे ही प्रमुख कामे या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.
