सातारा : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी उद्या रविवारी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते एकत्रित बसणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तिन्ही पक्षांच्‍या जिल्‍ह्यातील नेत्‍यांनी समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कृषी प्रक्रिया, नागरी बँका-पतसंस्था, महिला राखीव तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गांसह १० जागांचा तिढा सुटणार का? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
उदयनराजेंची जागा बिनविरोध झाल्याने सध्या भाजप सहा जागांसाठी आग्रही असून राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आणि शिवसेनेला एक जागा देण्‍यावर भाजपचे नेते ठाम असल्‍याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, जिल्हा बँकेवर वर्षांनुवर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. या पक्षातील अनेक नेते आता भाजप आणि शिवसेनेत दाखल झाल्याने बँकेतील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आ. रामराजे नाईक निंबाळकर आणि ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासारख्या नेत्यांचा बँकेतील प्रभाव लक्षात घेता जागावाटपाची चर्चा केवळ पक्षीय संख्याबळापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
विकास सेवा सोसायटीच्या ११ जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती करायच्या आणि उर्वरित मतदारसंघांतील जागांचे पक्षीय पातळीवर वाटप करायचे, असे एक सूत्र चर्चेत आहे. मात्र, उर्वरित जागांपैकी कोणत्या पक्षाला किती जागा द्यायच्या, यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या बैठकीत नेते कोणता मार्ग काढतात, यावर पुढील राजकीय हालचाली अवलंबून असतील.
नागरी बँका-पतसंस्थेच्या एका जागेसाठी १८ इच्छुक आहेत. तर महिला राखीवच्या दोन जागांसाठी २२ इच्छुक आहेत. या तीन जागांपैकी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला किती जागा येणार, यावरून रस्सीखेच सुरू आहे. इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने पक्षांतर्गत नाराजी टाळण्याचे आव्हानही नेत्यांसमोर आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गात १२ जण इच्छुक आहेत.
हा मतदारसंघ ना. शिवेंद्रराजेंच्‍या ताब्‍यात असल्याने त्‍यावर इतर पक्ष दावा सांगू शकत नाही. विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या जागांवरुनही भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांच्‍या नेत्यांमध्ये सुप्‍त संघर्ष सुरु आहे. या मतदारसंघातही उमेदवारी निश्चित करताना पक्षीय प्रतिनिधित्व, स्थानिक राजकीय समीकरणे आणि इच्छुकांची नाराजी या बाबींचा विचार करावा लागणार आहे.
