विशाल गुजर
सातारा : राज्यात स्मार्ट वीजमीटरवरून ग्राहकांमध्ये वाढत असलेल्या नाराजीची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वाढीव वीज बिले येत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने आता महावितरणकडून स्मार्ट मीटरसोबतच समांतर ‘चेक मीटर’ बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, ‘टाईम ऑफ डे’ (टीओडी) स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेची पडताळणी करण्यासाठी राज्यातील किमान ५ टक्के ग्राहकांकडे प्रायोगिक तत्त्वावर चेक मीटर बसवले जाणार आहेत. महावितरणने मीटर बसवणाऱ्या कंत्राटदार एजन्सींना या मोहिमेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी
१४ लाख ४४ हजार ७६३ स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले असून, ४७.३१ टक्के ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था कार्यान्वित झाली आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक ४३ लाख ३ हजार ३०३ स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे टीओडी योजनेंतर्गत वीजदरात सवलत मिळत असल्याने ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
महावितरणच्या मते, ग्राहकांना अचूक बिलिंग, विजेच्या वापरावर नियंत्रण आणि टीओडी सवलतीचा लाभ मिळावा, यासाठी स्मार्ट मीटर बसविले जात आहेत. या मीटरमुळे शंभर टक्के अचूक बिलिंग, दर तासाला मोबाईलवर विजेच्या वापराची माहिती, कमी दराच्या कालावधीत वीज वापराचे नियोजन आणि वीज वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होते. तसेच वीज वितरण व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास आणि वीजगळती रोखण्यासही मदत होत असल्याचा महावितरणचा दावा आहे. घरगुती ग्राहकांना दिवसाच्या विशिष्ट कालावधीत प्रति युनिट ८० पैशांपर्यंत टीओडी सवलत दिली जात आहे. तसेच औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांनाही सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वीज वापरावर सवलतीचा लाभ मिळत आहे.
तीन महिन्यांसाठी राहणार ‘चेक मीटर’...
ज्या ग्राहकांकडून स्मार्ट मीटरच्या बिलिंगबाबत किंवा रीडिंगबाबत तक्रार प्राप्त होईल, त्यांच्या घरी तत्काळ समांतर चेक मीटर बसवण्यात येईल. चेक मीटर बसवण्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या एजन्सीकडून केला जाणार असून, ग्राहक किंवा महावितरणवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. हे चेक मीटर सलग तीन महिने कार्यरत ठेवून दोन्ही मीटरच्या रीडिंगची तुलना केली जाईल.
तफावत आढळल्यास एजन्सीवर कारवाई...
स्मार्ट मीटर आणि चेक मीटरच्या रीडिंगमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित एजन्सीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच ग्राहकाच्या वीजबिलात आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाईल. या निर्णयामुळे स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबाबत ग्राहकांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
