कराड : कराड आणि पाटण तालुक्यात गेल्या दशकभरापासून बिबट्यासह विविध वन्य प्राण्यांचा वाढता वावर चिंतेचा विषय ठरत आहे. ऊस शेतीत बिबट्यांचे वास्तव्य वाढल्याने नागरी वस्ती, शेतकरी आणि पशुधन धोक्यात आले असून, केवळ हल्ल्यानंतरच वन विभागाकडून उपाययोजना केल्या जात असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तातडीने प्रभावी नियोजन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कराड व पाटण तालुक्यात मागील दशकभरापासून बिबट्यासह वन्य प्राण्यांचा वावर सातत्याने वाढत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकत्याच कोळे परिसरात दोन बिबट्यांना पकडण्यात वन विभागाला यश आले असले, तरी या भागातील धोका अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी कराड तालुक्यात तांबवे, गमेवाडी, आरेवाडी, उत्तर तांबवे तसेच आगाशिव डोंगर परिसरातील गावांपुरता बिबट्याचा वावर मर्यादित होता. मात्र मागील चार ते पाच वर्षांत वाठार, वाहगाव, तासवडे, शिरवडे, आटके, येरवळे, बामणवाडी, कुसूर, कोळे, विंग, धोंडेवाडी, उंडाळे, वारुंजी फाटा परिसरासह सुमारे ११९ गावांमध्ये अधूनमधून बिबट्याचे दर्शन होत आहे. कराड शहरातील वाखाण परिसरातही बिबट्या आढळल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
पाटण तालुक्यात चाफळ, ढेबेवाडी, कोयनानगर, तारळे आणि डोंगराळ भागातील गावांमध्ये रानगव्यांकडून पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. वाढती महागाई, शेतीचे वाढते खर्च आणि वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ऊस शेती हे बिबट्यांचे प्रमुख आश्रयस्थान बनल्याने पशुधनासह लहान मुलांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कराड तालुक्यात यापूर्वी लहान मुलांवर बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
दीर्घकालीन कृती आराखडा गरजेचा...
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, वन विभाग बिबट्याने प्रत्यक्ष हल्ला केल्यानंतरच पिंजरा लावण्याची कारवाई करतो. वारंवार दर्शन होऊनही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि पिंजरे उभारण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वन विभागाने प्रतिबंधात्मक नियोजन, नियमित गस्त, जनजागृती, तातडीची नुकसान भरपाई आणि वन्य प्राणी–मानव संघर्ष टाळण्यासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
