गणेशचंद्र पिसाळ
पाटण : पाटण तालुक्यात २१ जुलै २०२१ ला झालेल्या भूस्खलन, अतिवृष्टी, महापूर, दरड कोसळण्याच्या आपत्तींना तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी लोटला. या काळात शासन, प्रशासन नेते मंडळींकडून आश्वासनांचा पाऊस पडला असला तरी अपवादात्मक बाबी वगळता प्रत्यक्ष कृती व अंमलबजावणी करताना मात्र भूस्खलनाप्रमाणेच या घोषणा आश्वासने एक तर मातीत गाडली किंवा वाहून गेल्याची दयनीय वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कृतीचे आश्वासन मिळत असल्याने निदान आगामी वर्षी तरी कायमस्वरूपी पुनर्वसन व उपाययोजना होणार का याबाबत सार्वत्रिक संशय व संभ्रम व्यक्त होत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टी, भूस्खलन, महापुरात तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे, गावच्या गावं उध्वस्त झाल्यानं मुळच्या ठिकाणी जगणचं अशक्य झालं. जीव मुठीत धरून जगणार्यांच्या नशिबी आपत्तींच्या काळात मर्यादित लोकांसाठी शासकीय तात्पुरता निवारा शोधायची अथवा निवडक तोकडी व तोंड बघून मिळणारी मदत तथा भिकेसाठी स्वाभिमान गहाण टाकण्याची दुर्दैवी वेळ अनेकांवर येते. यातूनच मग अशा अनाथ, आश्रित, धोकादायक जीवनापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करून शाश्वत आयुष्य जगण्याची संधी द्या असा टाहो याच आपत्तीग्रस्तांमधून फोडला जात आहे. मात्र शासन व प्रशासनाकडून याची गंभीर दखल घेतली जात नसल्यानं आपत्तीतून उरलेल्या पिढ्यांचं भवितव्य कधी सुरक्षित होणार हा गंभीर प्रश्न आहे.
पाटण तालुक्याला आपत्ती नवीन नाही तथापी कोणत्याही आपत्तीनंतर अथवा त्या मर्यादित काळापूरतं आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात येतं. आपत्ती पार्श्वभूमीवर नेहमीच काही ठिकाणी प्रशासनाकडून आपत्तीग्रस्तांसाठी उपाययोजना केल्या जातात. अशा काळात प्रशासन, सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती आदींच्या माध्यमातून अन्नधान्य, गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठाही होतो पण त्यालाही मर्यादा असतात.
तालुक्याची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेता सह्याद्रीसह स्थानिक असंख्य डोंगर आता दुभंगले आहेत, बहुतांशी गावं डोंगरकडा, दरडींच्या खाली वसलेली असल्याने केंद्रीय समिती भूगर्भ शास्त्रज्ञांनीसुद्धा याची पाहणी करून यापैकी अनेक गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे अहवालही दिले असले तरी याबाबत ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत ही खेदजनक वस्तुस्थिती आहे.
आपत्ती काळात काही दिवस तात्पुरती मदत मिळतेही परंतु संबंधितांच्या उभ्या आयुष्याचा प्रश्न कोण आणि कसा सोडवणार हा गंभीर प्रश्न आहे. याचा गांभीर्याने विचार करताना त्यांची तात्पुरती सोय किंवा संबंधितांना मुळच्याच धोकादायक ठिकाणी ठेवण्याऐवजी त्यांचे कायमस्वरूपी सुरक्षित पुनर्वसन करणेच हिताचे ठरणार आहे.
