खटाव : गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने तब्बल 5409 कोटींचा निधी खर्च होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार आता 60437 हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी 6.33 टीएमसी पाण्याचा वापर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिहे-कठापूर योजनेच्या सद्यस्थितीबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ना. गोरे म्हणाले, 1995-96 च्या दरपत्रकानुसार जिहे-कठापूर योजनेला सुरुवातीला 269 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सुरुवातीला या योजनेवर तुटपुंजा निधी खर्च केला जात होता. 2009 नंतर अथक प्रयत्न करुन या योजनेसाठी भरीव निधी मिळवण्यात आम्हाला यश आले. दरम्यानच्या काळात भूसंपादन किंमती, व्याप्ती आणि डिझाईनमध्ये बदल झाल्याने 2017 साली या योजनेच्या खर्चासाठी 1085 कोटींचा निधी पहिल्या सुप्रमान्वये मंजूर झाला.
सुरुवातीला जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे 3.17 टीएमसी पाणी उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. 2019 साली दुसर्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार 1330 कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. कृष्णा प्रकल्पाचे सुधारित पाणी नियोजन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्यानंतर या योजनेद्वारे 6.33 टीएमसी पाणी वापर करण्यात येणार आहे. आता गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे एकूण 60437 हेक्टर क्षेतत्राचे सिंचन होणार आहे. 54 टक्के सिंचनक्षेत्र वाढल्याने या सिंचन योजनेच्या व्याप्तीत बदल झाले आहेत. या सुधारित योजनेला सरकारने मान्यता दिली होती, त्याचबरोबर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यताही मिळणे क्रमप्राप्त होते. या सिंचन योजनेचा एकूण खर्च वाढून 5409 कोटी रुपये झाला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मंजुरीच्या आधीन राहून या योजनेला तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 2029 पर्यंत या सिंचन योजनेची सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचेही ना. गोरे यांनी सांगितले.
