सातारा : जिल्ह्यात दूध शितकरण केंद्रे म्हणजेच कुलर पॉईंटचा सुळसुळाट झाला असून अनेक ठिकाणी विनापरवाना, कोणतीही नोंदणी न करता अशी केंद्रे बिनदिक्कत सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दूध हातळणी, साठवणूक व प्रक्रिया क्षेत्रात कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याने भेसळखोर दूध सम्राटांचे कारनामे चर्चेत आले आहेत. जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याने भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हावासियांतून होत आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार दूध हाताळणी, साठवणूक व प्रक्रिया करणार्या प्रत्येक आस्थापनेला परवाना किंवा नोंदणी बंधनकारक आहे. हा परवाना घेताना संबंधित आस्थापनेची पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, कर्मचार्यांची पात्रता आणि गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था पाहिली जाते. मात्र सातारा जिल्ह्यात खरंच अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याची अंमलबजावणी होते का? असा प्रश्न केला जात आहे. जिल्ह्यात किती दूध शितकरण केंद्रांकडे वैध एफएसएसआय परवाने आहेत, परवान्याचे नुतनीकरण वेळेवर होते का? याची तपासणी कोण करते, दूध शितकरण केंद्रचालकांची नोंदणी व पार्श्वभूमी तपासली जाते का, की कुणीही उठावे आणि केंद्र सुरू करावे, असा बेबंद कारभार आहे का? असे सवाल केले जात आहेत.
जिल्ह्यात अनेक कुलर पॉईंटचालक तपासणी होत नसल्याने बिनधास्तपणे मोठ्या प्रमाणात बल्कमध्ये दूध गोळा करून साठवतात. क्षमतेपेक्षा जास्त दूध साठवणे, अयोग्य तापमानात ठेवणे आणि शिळे व ताजे दूध एकत्र मिसळणे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. विनापरवाना दूध शितकरण केंद्र सुरू असल्याने ते रेकॉर्डवर येत नाही. त्यामुळे त्यावर एफएसएसआयए किंवा एफडीएची नियमित तपासणी होत नाही. तपासणीच होत नसल्याने दूध शितकरण केंद्रचालकांवर कोणतीच जबाबदारी निश्चित होत नाही. त्यातूनच दूध शितकरण केंद्रचालकांना भेसळीसाठी मोकळे रान होते. हे दुष्टचक्र सातारा जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे सुरू असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
जिल्ह्यात बेकायदा दूध शितकरण केंद्रांतून सर्रास चुकीचे प्रकार केले जात आहेत. केंद्रचालक जबाबदारीशिवाय दूध घेत असल्याने दूधाचे वजन व गुणवत्ता नोंदीत घोटाळे केले जात आहेत. तपासणीविना साठवलेले, भेसळयुक्त दूध ग्राहकांपर्यंत पाठवले जाते. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. परवानाधारक व विनापरवाना दूध शितकरण केंद्रांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने महिन्यात संपूर्ण जिल्ह्यातील दूध शितकरण केंद्रांची तपासणी करावी व विनापरवाना केंद्रे तात्काळ सील करून संबंधित केंद्रचालकांवर गुन्हे दाखल करणे तसेच दूध संघांनी केवळ परवानाधारक दूध शितकरण केंद्रचालकांकडूनच दूध स्वीकारण्याचे बंधन घातले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात बेकायदा दूध शितकरण केंद्रे फोफावली असतील तर भेसळखोरीला आश्रय दिल्यासारखे आहे. भेसळखोरीविरोधात कायदा आहे, अधिकार आहेत आणि शिक्षेची तरतूदही आहे. त्यामुळे सातारकरांना शुद्ध दूध मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. दूध शितकरण केंद्रांतून केल्या जाणार्या भेसळीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. किती दूध शितकरण केंद्रांची तपासणी केली गेली, किती केंद्रांना नोटिसा दिल्या, किती केंद्रांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली याबाबतची उत्सुकता जिल्हावासियांमध्ये निर्माण झाली आहे.
