सातारा : ग्रामीण भागात ‘नाक दाबले की, तोंड उघडते’ अशी म्हण आहे. या म्हणीचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना परिचय करून दिला. कोल्हापूर, सांगलीत आंदोलन सुरू असताना त्याचीच री ओढत योग्यवेळी जिल्ह्यातील ऊस तोडी बंद पाडत कारखानदारांची कोंडी केली. याचाच धसका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनीही लागलीच बैठक लावली. या बैठकीत काही तासांतच 3500 रुपये विनाकपात एकरकमी देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे यंदा कारखानदार गुडघ्यावर आल्याचे चित्र दिसून आले. तसेच कधी नव्हे, ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करण्यास होकार दिला.
1 नोव्हेंबरपासून यंदाच्या गळीत हंगामास प्रारंभ झाला. त्यानंतर लगेचच ऊसतोडीलाही लागलीच वेग आला. मात्र, ऊस दर जाहीर न करताच बॉयलर सुरू झाल्याने एफआरपी किती भेटणार? याची चर्चा सुरू झाली. याचदरम्यान कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात 3700 हून अधिक एफआरपीसाठी आंदोलनाचा भडका उडाला. मात्र, त्या तुलनेत सातारा शांत होता. कोल्हापूरचे बघायचे आणि साताऱ्यात 3200 किंवा 3300 देऊन मोकळे व्हायचे, अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली. मात्र, याची कुणकुण लागताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपला हिसका दाखवत आंदोलनाचे हत्यार उपसले. कराड व कोरेगाव तालुक्यात थेट ऊस तोडी बंद पाडत कारखानदारांना गुडघ्यावर आणले. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऊस दराबाबत बैठक जाहीर केली.
यंदा कधी नव्हे, ते कारखानदारांनी वाट वाकडी न करता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतच 3500 रुपये विनाकपात एकरकमी दर देण्याचे जाहीर केले, तर माण, खटावमधील कारखान्यांनी 3300 रुपये देणार असल्याचे सांगितले. याचबरोबर ऊसतोड वेळेत व क्रमानुसार व्हाव्यात, यासाठी नोंदीचा चार्ट गावोगावी लावावा. तसेच मुकादमांकडून ऊसतोड करण्यास अतिरिक्त पैशांची मागणी होत आहे. यासाठी कारखानदारांनी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. संबंधित अधिकाऱ्याचा मोबाईल क्रमांक सोशल मीडियावर व्हायरल करावा, अशा सूचना केल्या. यालाही कारखानदारांनी मान्यता दिली आहे. स्वाभिमानीने अचूकवेळी आंदोलन करत या विषयांचा कंडका पाडला. त्यामुळे चांगला दर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 3200 चा दर 3500 करण्यात संघटना यशस्वी झाली आहे.
