सातारा : जलजीवन योजनेंतर्गत प्रमुख मागण्या मान्य न झाल्यास दि. 20 डिसेंबरपासून सातारा जिल्ह्यातील जलजीवनची कामे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे जलजीवनची कामे ठप्प होणार आहेत.
जलजीवन योजनेची सर्व प्रलंबित बिले 100 टक्के देण्यात यावीत. जेणेकरुन निधी अभावी रखडलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास मदत होईल. जलजीवन मिशनच्या सर्व कामांना केंद्र शासनाने 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरी त्या आधारे राज्य शासनाने सर्व कामांना विनादंड मुदतवाढ देण्यात यावी. जलजीवन मिशन योजनेतील सर्व कंत्राटदारांना प्रलंबित बिलाचा पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांना पर्यायी स्वरूपात शासनाकडे डिपॉझीट स्वरूपात जमा झालेली रक्कम परत मिळावी. ही रक्कम अंतिम बिलातून कपात करण्यात यावी. जलजीवन मिशनच्या कामामध्ये निविदा प्रक्रिया राबवताना त्यामध्ये लोकवर्गणीबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अटी व शर्ती यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. परंतू बिले देताना सदरची लोकवर्गणी ही कंत्राटदाराच्या बिलातून कपात करण्यात आली आहे. ही लोकवर्गणी कंत्राटदाराच्या बिलातून कपात किंवा वजा करण्यात येवू नये.
लोकवर्गणीबाबत शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. जलजीवन योजनेतील काम करताना प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी किंवा उपांगामध्ये झालेल्या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा लक्षात घेता सर्व कामांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता जलद गतीने मिळावी. या कामांना लागणारा विमा कामांना दिलेल्या मुदतीनुसार विम्याला सुध्दा मुदतवाढ मिळावी. या मागण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनामध्ये योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा दि. 20 डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील जलजीवनची काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
