सातारा : सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का बसला आहे. बँकेचे माजी उपाध्‍यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, रूपाली राजपुरे या तिघांची उमेदवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. यामुळे बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांना मोठी कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या असून, बँकेतील पक्षाच्या ताकदीवरही या निकालाचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
बँकेच्या निवडणुकीसाठी राजेंद्र राजपुरे आणि त्यांच्या पत्नी रूपाली राजपुरे यांनी महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातून, तर अनिल देसाई यांनी औद्योगिक विणकर व मजूर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. छाननीवेळी विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. यावेळी साडेतीन तास कायद्याचा काथ्‍याकूट झाला होता. परंतु, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननीवेळी तिघांचेही उमेदवारी अर्ज वैध ठरवले होते. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात दिले होते.
राजेंद्र राजपुरे आणि रूपाली राजपुरे यांच्या उमेदवारीविरोधात त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिवसेनेचे संजय मोरे यांनी तर अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला प्रतिस्पर्धी उमेदवार चंद्रकांत कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी निकाल जाहीर करत तिघांचीही उमेदवारी रद्द केली.
राजपुरे आणि अनिल देसाई यांनी बँकेच्या संचालकपदाची दहा वर्षांची मुदत पूर्ण केली आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी संचालक म्हणून पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यासंदर्भातील निर्बंधांचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा आधार घेत चंद्रकांत कोकाटे यांनी अनिल देसाई यांच्या, तर संजय मोरे यांनी राजेंद्र राजपुरे यांच्या उमेदवारीला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत दोघांची उमेदवारी रद्द केली. याचबरोबर रूपाली राजपुरे यांनी पाचगणी सोसायटीच्या माध्यमातून उमेदवारीसाठी ठराव घेतला होता.
मात्र, संबंधित सोसायटीमध्ये त्यांचे दोन वर्षांचे सभासदत्व पूर्ण झाले नसल्याचा मुद्दा संजय मोरे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडला. या मुद्द्यावरील युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने रूपाली राजपुरे यांचीही उमेदवारीही रद्द केली. चंद्रकांत कोकाटे यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी, अ‍ॅड. दत्तात्रय हांगे व अ‍ॅड. हर्ष अरुण खोत यांनी तर संजय मोरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप दळवी आणि अ‍ॅड. नितीन निकम यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
हे मातब्बर संचालक आता काय करणार?
जिल्हा बँकेत दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेले तब्‍बल ९ संचालक आहेत. यामध्‍ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेसह भाजपच्‍या नेत्‍यांचाही समावेश आहे. राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई यांच्‍याप्रमाणेच ना. शिवेंद्रराजे भोसले, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, खा. नितीन पाटील, आ. रामराजे ना. निंबाळकर, प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे यांनी यंदाच्‍या निवडणुकीतही उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्याही संचालक पदाला १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवरही टांगती तलवार आहे. हे माघार घेणार की अर्ज कायम ठेवणार? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : देसाई-राजपुरे
या निकालामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील चुरस वाढली असून, आगामी काळात या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. निकालपत्र प्राप्त झाल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अनिल देसाई व राजेंद्र राजपुरे यांच्या वतीने देण्यात आली.
