सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६-३१ कालावधीसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच संचालकांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे सहकारमंत्री व लातूर जिल्हा बँकेचे संचालक बाबासाहेब पाटील यांनाच आरबीआयने सुधारित नियमाचा दणका देत बडतर्फ केले. आरबीआयने सहकारमंत्र्यांचीच विकेट घेतल्याने आता सातारा जिल्ह्यातील महारथींचीही ऐन निवडणुकीत विकेट पडणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या दिग्गज संचालकांच्या उमेदवारीवर त्यामुळे टांगती तलवार आहे. या निर्णयाविरोधात दिग्गज संचालक न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी जिल्हा सहकारी बँकांना बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट लागू होण्याबाबत वेगळे स्पष्टीकरण दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे दहा वर्षांच्या निकषाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सातारा बँकेच्या निवडणुकीत कशी होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता मार्चमधील राज्य शासनाचा आदेश आणि त्यानंतरची आरबीआयची भूमिका पुन्हा चर्चेत आल्याने सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांचा निकष निर्णायक ठरणार का? याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सातारा जिल्हा बँकेची अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर आता २१ संचालकपदांसाठी निवडणूक कार्यक्रमाकडे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत दहा वर्षांच्या नियमाची अंमलबजावणी निवडणुकीत झाली, तर दीर्घकाळ संचालक असलेल्या दिग्गजांना स्वतः निवडणूक लढवण्याऐवजी त्यांच्या समर्थकांना किंवा नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उमेदवारी निश्चितीपासून मतदारसंघनिहाय समीकरणांपर्यंत अनेक पातळ्यांवर बदल होण्याची शक्यता आहे.
दहा वर्षांचा निकष लागू झाला आणि संबंधित संचालक अपात्र ठरले, तर जिल्हा बँकेतील अनेक अनुभवी संचालकांना या निवडणुकीत थेट रिंगणात उतरता येणार नाही. त्यातून त्यांच्या मतदारसंघात नव्या उमेदवारांची चाचपणी, उत्तराधिकारी निश्चिती आणि गटांतर्गत जागावाटपाला वेग येण्याची शक्यता आहे. यातूनच कुटुंबातील एक उत्तराधिकारी नियुक्तीच्या हालचाली आता वेग घेताना दिसत आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ मधील नव्या नियमांनुसार कोणत्याही सहकारी बँकेत दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. याच कायद्याचा आधार घेत लातूर बँकेचे सभासद आणि मतदार प्रतिनिधी सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे एक तक्रार दाखल केली होती. बँकेच्या विद्यमान १९ संचालक मंडळातील ८ संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी या तक्रारीत करण्यात आली होती. यात मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नावाचाही समावेश होता.
मार्चच्या आदेशाने पुन्हा बदलले चित्र
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील तरतुदींनुसार सहकारी बँकेच्या संचालकाने १ ऑगस्ट २०२५ नंतर सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असल्यास त्याच बँकेच्या संचालकपदावरील पुढील नियुक्तीच्या पात्रतेवर मर्यादा येते, अशी आरबीआयची भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली. त्यानुसार मार्च २०२६ मध्ये राज्याच्या सहकार विभागाने संबंधित यंत्रणांना अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या. या नियमाचा अर्थ केवळ विद्यमान पदावर राहण्यापुरता मर्यादित नसून, दहा वर्षांचा सलग कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकाला त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा येण्यासाठी तीन वर्षांचा 'कुलिंग ऑफ' कालावधी लागू होतो, अशी आरबीआयच्याच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तरतूद आहे.
यांना बसू शकतो झटका...
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याचा थेट परिणाम विद्यमान संचालकांपैकी दहा जणांवर होऊ शकतो, यामध्ये बँकेचे अध्यक्ष खा. नितीनकाका पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर, ना. शिवेंद्रराजे भोसले, खा. उदयनराजे भोसले, प्रभाकर घार्गे, दत्तानाना ढमाळ, राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते आणि कांचन साळुंखे यांचा समावेश आहे.
