कराड : ग्रामीण भागाच्या सर्वांंगीण विकासासाठी केंद्र शासनाकडून 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पण ग्रामपंचायतींमध्ये हा निधी अखर्चित राहिल्याचे वास्तव समोर येत आहे. परिणामी ग्रामपंचायत स्तरावर विकासकामांना खिळ बसली आहे.
वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामसभेत शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत आराखडे (जीपीडीपी) लोकसहभागातून तयार करून त्यानुसार निधी खर्च करणे, बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नियोजनशून्य कारभार, जबाबदारीची जाणीव कमी आणि तांत्रिक अज्ञान यामुळे मंजूर कामांची अंमलबजावणी रखडत असल्याचे दिसून येते.
पाणी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, कृषी विकास अशा मूलभूत क्षेत्रांतील अनेक कामे कागदावरच राहिली आहेत. काही ठिकाणी सदस्य मासिक बैठकींना अनुपस्थित राहतात, निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत नाहीत, तर वैयक्तिक मतभेदांमुळे मंजूर कामांनाही विरोध केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना सर्व व्यवहार आणि नोंदी या ऑनलाइन प्रणालीत करणे आवश्यक असते. अनेक सरपंच, सदस्यांना संगणकीय ज्ञान अपुरे असल्याने ही प्रक्रिया प्रामुख्याने ग्रामपंचायत अधिकारी आणि संगणक परिचालकांवर अवलंबून राहते. यामुळे निर्णय आणि अंमलबजावणी यामध्ये तफावत निर्माण होत आहे.
वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींनी दिलेल्या मुदतीत आराखड्यात सूचविलेल्या कामावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण तो निधी खर्च होत नाही. बँक खात्यावर पडून राहतो. ग्रामपंचायतींकडून निधी खर्चासाठी वाढीव मुदत मागवून घेतली जाते. हेच सत्र सध्या सुरू आहे.
ग्रामसभांमध्ये नागरिकांचा सहभाग कमी असल्याने पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अभावामुळे ग्रामस्थांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चा होत नाही. गावकऱ्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अपेक्षित जबाबदारी पार पाडली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होतो, हे अखर्चित निधीवरून अधोरेखित झाले आहे.
