सातारा : संघटित गुन्हेगारी (मोका) कायद्याला तोडीस तोड असलेले भारतीय न्याय दंड संहिताचे (बीएनएस) कलम 111 व कलम 112 हे गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरू लागले आहे. राज्यात या कलमाचा पहिला वापर सातारा शहर पोलिसांनी केला असून, वर्षभरात वेगवेगळ्या टोळींवर 5 गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, गुन्हेगारांनी या ‘मिनी मोका’चा चांगलाच धसका घेतला आहे.
गेल्या वर्षी 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय दंड संहिता (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) भारत देशात लागू झाली. या कायद्यामध्ये 111 व 112 या दोन महत्त्वपूर्ण कलमांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे दोन्ही कायदे सध्याचा प्रचलित मोका या कायद्याला पूरक असणारे आहेत. मात्र, तिन्हींचे अर्थ व त्याची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. संघटित गुन्हे करणार्या टोळ्यांवर अंकुश राहावा, असा तिन्ही कायद्यांचा एकच उद्देश आहे.
सातारा शहरासह जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत मोक्का हा कायदा जणू कागदावर होता, अशी परिस्थिती होती. मात्र तत्कालीन पोलिस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख व संदीप पाटील यांनी जिल्ह्यात मोक्का कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याला सुरुवात केली. एका मागून एक टोळक्यांवर मोक्का कायदे लावण्यात आले. यामुळे गुन्हेगारी नियंत्रणात येण्यात यश आले. मोक्का कायद्याला जामीन नसल्याने गुन्हेगारांचा वर्षानुवर्ष मुक्काम तुरुंगातच असतो.
‘मोका’ची प्रक्रिया...
‘मोका’ हा संघटित गुन्हेगारांच्या टोळीला लावला जातो. याचा प्रस्ताव स्थानिक पोलिस तयार करतात. तो प्रस्ताव पुढे पोलिस अधीक्षक, विशेष पोलिस महानिरीक्षक व अपर पोलिस महासंचालक यांच्या परवानगीसाठी पाठवतात. यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. आजही हीच प्रक्रिया असून, ती वेळखाऊ प्रक्रिया मानली जात आहे.
‘मिनी मोका’ असा लावला जातोय...
एका गुन्हेगाराविरुद्ध किंवा टोळी विरुद्ध स्थानिक ठाणे पोलिस अधीक्षकांची परवानगी घेऊन ‘मिनी मोका’ लावू शकतात. मूळ गुन्ह्याच्या कलमात बीएनएसचे कलम 111 व 112 हे लावले जाते. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 दिवसाचा कालावधीदेखील पुरेसा आहे. ही वेळखाऊ प्रक्रिया नसल्याने स्थानिक पोलिसांना त्याचा पुरेपूर वापर करता येऊ शकतो. या दोन्ही कलमांना जामीन नाही.
