Satara News| शेंद्रे-कागल महामार्गावर काँक्रीटचे जंगल

रस्त्यासाठी ११ हजार झाडांची कत्तल : महामार्ग प्राधिकरण गांधारीच्‍या भूमिकेत
Shendre-Kagal Highway
शेंद्रे-कागल महामार्गावर काँक्रीटचे जंगल
Published on: 
Updated on: 

सातारा : विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा गळा घोटला जात आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील शेंद्रे ते कागल या सुमारे १३२ किलोमीटरच्या टप्प्यात सहापदरीकरणाच्या कामासाठी ११ हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यात आली. मात्र, या झाडांच्या बदल्यात किती वृक्षलागवड करण्यात आली, किती झाडे जगली आणि त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा हिशेब कोण देणार, असा सवाल पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे. महामार्गाचे काम वेगाने झाले; मग पर्यावरण संवर्धनाच्या जबाबदारीचे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

रस्ते विकासासाठी झाडे तोडण्याची वेळ येऊ शकते; मात्र, त्यानंतर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. हजारो झाडे तोडली जात असताना त्यांच्या बदल्यात वृक्षलागवड कुठे झाली, किती रोपे लावली आणि त्यातील किती जगली, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री वृक्षलागवड दाखवून पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवर हिरवाई दिसणार नसेल, तर अशा वृक्षलागवडीचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महामार्गाच्या सहापदरीकरणामुळे प्रवासाचा वेग वाढण्यास मदत झाली असली, तरी त्यासाठी झालेली वृक्षतोड आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले काँक्रीटीकरण यांचे पर्यावरणीय परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. झाडांची सावली कमी झाल्याने रस्त्यालगतच्या परिसरातील नैसर्गिक थंडावा कमी होण्याची शक्यता आहे. काँक्रीटच्या पृष्ठभागांमुळे उष्णता साठण्याचे प्रमाण वाढू शकते. त्यातच वाहनांची वाढती वर्दळ, धूळ आणि उत्सर्जन यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. विकासाच्या कामांमध्ये पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, वृक्षसंवर्धन आणि हरित पट्ट्यांची निर्मिती यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मात्र, महामार्गालगत तोडलेल्या झाडांच्या तुलनेत किती नवीन झाडे लावली आणि त्यांचे संवर्धन कसे केले जात आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येण्याची गरज आहे.

महामार्ग प्राधिकरणाने हिशेब द्यावा...

शेंद्रे ते कागल महामार्गाच्या कामासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांची अधिकृत संख्या, वृक्षलागवडीची अट, प्रत्यक्ष लागवड केलेली रोपे, त्यांचे जगण्याचे प्रमाण आणि त्यासाठी झालेला खर्च याची माहिती महामार्ग प्राधिकरणाने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. वृक्षतोडीच्या परवानग्या आणि पर्यावरणीय अटींचे पालन झाले आहे का, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे.

महामार्गासाठी हजारो झाडे तोडली गेली असतील, तर त्याची भरपाई केवळ कागदावर नको; ती प्रत्यक्ष हिरवाईच्या रूपात दिसली पाहिजे. अन्यथा, विकासाच्या नावाखाली रस्ते रुंद होतील; पण निसर्गाचा श्वास मात्र कोंडला जाईल. झाडे तोडण्याचा निर्णय घेणारी यंत्रणा विकासाचे श्रेय घेते, मग पर्यावरणाच्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारून वृक्षलागवडीचा हिशेब देणार कोण? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
- सुशांत मोरे, पर्यावरण कार्यकर्ते

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.