सातारा : अमरावती येथील नवजात शिशूंच्या अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत तीन नवजात चिमुकल्यांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. अशातच सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात शिशूंच्या अतिदक्षता विभागाच्या अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर बाब समोर आली आहे. या विभागाचे २०२६ सालचे फायर ऑडिट अद्याप झालेले नसून, मागील फायर ऑडिटची मुदत ८ महिन्यांपूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे या विभागाची अग्निसुरक्षा रामभरोसे आहे.
जिल्हा रुग्णालयाला गेल्या पाच महिन्यांपासून कायमस्वरूपी कारभारी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णालयातील महत्त्वाच्या विभागांच्या सुरक्षाव्यवस्थेकडे प्रशासनाचे किती गांभीर्याने लक्ष आहे? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अमरावती येथील दुर्घटनेनंतरच प्रशासनाची झोप उडाली असून, आता फायर ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांकडे धावपळ सुरू झाली आहे.
सातारा सिव्हिल रुग्णालयातील नवजात शिशूंच्या अतिदक्षता विभागात एकावेळी १२ बालकांसाठी बेडची सुविधा आहे. या विभागात २४ तास डॉक्टर आणि २० कर्मचारी कार्यरत असतात. नवजात बालकांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. कर्मचारी व डॉक्टरांकडून बालकांच्या देखभालीसाठी दक्षता घेतली जात असली, तरी त्यांच्या जीविताच्या सुरक्षेशी निगडित असलेले फायर ऑडिट वेळेत न होणे ही गंभीर बाब आहे.
सिव्हिल रुग्णालयातील फायर ऑडिट रखडले असले तरी रुग्णालयात दररोज इलेक्ट्रिशियनकडून विद्युत यंत्रणेची तपासणी केली जाते. या तपासणीच्या नोंदीही ठेवल्या जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब काही प्रमाणात दिलासादायक असली, तरी केवळ विद्युत यंत्रणेची दैनंदिन तपासणी ही फायर ऑडिटला पर्याय ठरू शकत नाही. फायर ऑडिटमध्ये रुग्णालयातील अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन मार्ग, विद्युत सुरक्षेसह आग लागल्यास करावयाच्या उपाययोजनांची तपासणी केली जाते. त्यामुळे केवळ नियमित विद्युत तपासणीवर समाधान न मानता अधिकृत फायर ऑडिट तातडीने पूर्ण करण्याची गरज आहे.
मॉक ड्रिल झाली; मग फायर ऑडिट का नाही?
काही महिन्यांपूर्वी नवजात अतिदक्षता विभागात मॉक ड्रिल घेण्यात आली होती. आपत्कालीन परिस्थितीत आग लागल्यास कोणत्या उपाययोजना करायच्या, रुग्णांना कशा पद्धतीने सुरक्षित बाहेर काढायचे, याचे प्रात्यक्षिकही घेण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष अग्निसुरक्षेची अधिकृत तपासणी वेळेत न होणे ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. मॉक ड्रिल झाली म्हणजे फायर ऑडिटची गरज संपत नाही, हे प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
