सातारा : गरिबांचे आरोग्य मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात बुधवारी मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. पीएम रूममध्ये ठेवलेल्या दोन मृतदेहांपैकी एक मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. मात्र, तो दुसऱ्याच व्यक्तीचा असल्याने काही काळ गोंधळ उडाला. चक्क मृतदेहांचीच अदलाबदल झाल्याने प्रशासनाने भोंगळ कारभाराचा कहरच केल्याचे दिसून आले. या घटनेमुळे रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहरातील करंजे येथील माणिकसिंग चतुरसिंग रजपूत (वय 49) यांचा मंगळवारी अपघाती मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात (सिव्हिल) आणून शवविच्छेदन केले. कर्नाटक येथून नातेवाईक येणार असल्याने मृतदेह पीएम रूममधील डीपफ्रिजमध्ये ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, बुधवारी रात्री उशिरा आणखी एका बेवारस वृद्धाचा मृतदेहही सिव्हिल हॉस्पिटलमधील त्याच पीएम रूममध्ये ठेवण्यात आला. सकाळी रजपूत यांच्या नातेवाईकांनी मृतदेह घेण्यासाठी रुग्णालयात येताच, कागदपत्रांची पूर्तता सुरू असताना अनवधानाने दुसऱ्या वृद्धाचा मृतदेह नातेवाईकांकडे देण्यात आला. घरी गेल्यानंतर चूक लक्षात येताच रजपूत यांच्या नातेवाईकांनी चुकीचा ताब्यात आलेला मृतदेह पुन्हा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये परत नेला. तोपर्यंत सिव्हिलमध्येही या अदलबदलीची खबर नव्हती. चूक लक्षात आल्यानंतर पुन्हा रजपूत यांचाच मृतदेह नातेवाईकांकडे देण्यात आला.
सिव्हिल हॉस्पिटलमधून शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देताना काही नियमावली आहे; मात्र कालच्या या घटनेत ही नियमावली पाळली गेली का नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. इतक्या गंभीर बाबतीत मृतदेह ओळख पटवण्याची आणि सुपूर्द करण्याची स्पष्ट व सुरक्षित पद्धत का राबवली गेली नाही? मृतदेहावर ओळख पटवण्याची पद्धत, टॅगिंग व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांची देखरेख पुरेशी नव्हती का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांनी नातेवाईकांकडून परस्पर मृतदेह नेल्याने हा प्रकार घडल्याचे सांगितले आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या खुलाशानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले आहेत. पीएम रूममधील देखरेख आणि नियंत्रण यंत्रणा कितपत सक्षम आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. दुःखाच्या प्रसंगी कुटुंबीयांवर असा धक्का बसणे ही अत्यंत संवेदनशील बाब असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
