सातारा : बालकांना शिक्षणाची ओळख निर्माण करून देणार्या 1 हजार 52 अंगणवाड्या प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर, देवालय, खासगी व भाड्याच्या इमारतीमध्ये भरवल्या जात आहेत. खासगी संस्थांच्या तुलनेत अंगणवाडीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा ओढा असल्याने शासनाने अंगणवाड्यांसाठी हक्काची इमारत बांधण्याकडे लक्ष द्यावे.
एकीकडे खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठीही खासगी शाळेतील भौतिक सुविधा पाहून पालक एलकेजी, युकेजीकडे आकर्षित होत आहेत. तर दुसरीकडे आपल्या अंगणवाड्यांची परिस्थिती अजुनही पारतंत्र्यांत असल्यासारखीच आहे. सातारा जिल्ह्यातील 3 हजार 510 अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती आहेत, तर 347 अंगणवाड्या प्राथमिक शाळेत, 111 अंगणवाड्या ग्रामपंचायतीमध्ये, 56 अंगणवाड्या समाज मंदिरात, तर 17 अंगणवाड्या देवालयामध्ये, 88 अंगणवाड्या खासगी ठिकाणी तर 434 अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीमध्ये भरवल्या जात असल्याचे भीषण वास्तव आहे. या ठिकाणी चिमुकल्यांना ज्ञानार्जनाचे धडे गिरवावे लागत आहेत.
आर्थिक दुर्बल घटकांतील पालकांसाठी त्यांच्या मुलांच्या द़ृष्टिकोनातून अंगणवाड्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या अंगणवाड्यांमुळेच या चिमुकल्यांना बालवयात शिक्षणाचे धडे गिरवण्याची संधी मिळत असते. वाड्या-वस्त्यांवरील चिमुकल्यांना सकस पोषण आहाराबरोबरच शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी अंगणवाड्या चालवल्या जात आहेत. मात्र सातारा जिल्ह्यातील 1 हजार 52 अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नसल्याने या चिमुकल्यांना हक्काचा निवारा मिळणार कधी? असा प्रश्न पालकांसह नागरिकांना पडला आहे. बहुतांश अंगणवाड्यांना स्वमालकीची इमारत नसल्यामुळे खेळण्या बागडण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. काही अंगणवाड्या रहदारीच्या रस्त्याच्या कडेला आहेत. त्यामुळे मुलांना खेळावयास सोडणे म्हणजे अपघातास आमंत्रण दिल्यासारखेच आहे.
या पार्श्वभूमीवर हक्काच्या इमारतीत अंगणवाड्या गेल्या तर तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने जास्तीत जास्त अंगणवाड्यांना निधी कसा मिळेल त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत गावोगावी अंगणवाड्या चालवल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातील लहान मुलांना शाळेची गोडी लागावी, कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाड्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरत आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया असणार्या अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:चा व हक्काचा निवारा मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
