सातारा : राज्यातील अनुदानित वसतीगृहाच्या महालेखा परिक्षकांमार्फत तपासण्या करण्यात आल्या असून त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील चालवण्यात येणाऱ्या वसतीगृहांची तपासणी करण्याचे आदेश राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या ४४ वसतीगृहांची तपासणी करण्यात येत आहे.
राज्यातील चालवण्यात येणारी सुमारे २ हजार ३८८ स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित वसतीगृहाचा सखोल तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल समाजकल्याण आयुक्त शासनास सादर करणार आहेत. ही अनुदानित वसतीगृहे जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्येक वसतीगृहाकरता स्वतंत्र तपासणी अधिकारी नियुक्त करावा. जिल्ह्यातील मान्य अनुदानित वसतीगृह संख्येपेक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्यास कमी अंतरावरील दोन वसतीगृहे एकाच अधिकाऱ्यास तपासणीस द्यावेत. वसतीगृह तपासणीसाठी गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपअभियंता (बांधकाम, लघुसिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा) पशुधन विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी गट ब यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे.
किती विद्यार्थी उपस्थित आहेत. उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्याना पुरेशी जागा आहे का? विद्यार्थ्यांना पुरेसा व पोषक आहार दिला जातो का? वसतीगृहाच्या परिसरात स्वच्छता आहे का? वसतीगृहातील वातावरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला पोषक आहे का? विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांच्याकरता सुरक्षीत वातावरणासह विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे जेवण सकस व पुरेसे आहे का? विद्यार्थीनींची सुरक्षेकरता सर्व बाबींची तपासणी करावी. अधिक्षिका वसतीगृहात निवासी राहतात का? पॉश व विशाखा समिती स्थापन केलेली आहे का? सभा नियमित होतात का? यासह सुमारे २१ बाबींची तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ४४ वसतीगृहापैकी सुमारे २३ वसतीगृहांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहांची तपासणीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत देण्यात आली.
