सातारा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दरम्यान जिल्ह्यात सेवा पंधरवडा उपक्रम जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील 470 हून अधिक पाणंद रस्त्यांचे जीआयएसवर मॅपिंग करण्यात आले आहे. तसेच गाव नकाशावर नसणारे पण वहिवाटीखाली असणार्या 506 रस्त्यांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 3 हजार 547 भूकंपग्रस्तांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सेवा पंधरवड्याला व्यापकता यावी यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले आहे. या सेवा पंधरवड्याची माहिती नागरिकांना होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व 1 हजार 466 ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या. या सेवा पंधरवड्याला जिल्हावासियांतून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. सातारा जिल्ह्यातील 103 महसूल मंडलातील प्रत्येक मंडलनिहाय 1 गावाची निवड करून त्या गावामध्ये सद्यस्थितीमध्ये गाव नकाशावर नसणारे पण वहिवाटीत असणार्या अशा सर्व गावांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये या योजनेंतर्गत 506 रस्त्यांसंदर्भात कामकाज करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सातारा 52, जावली 54, कोरेगाव 27, कराड 81, पाटण 52, वाई 54, खंडाळा 33, महाबळेश्वर 29, फलटण 39, माण 41 व खटाव तालुक्यातील 44 अशा 506 रस्त्यांचा समावेश आहे.
सातारा जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून वेळे व देऊर (ता. जावली) तसेच मळे (ता. पाटण) या गावांचा पुनर्वसनाचा बर्याच वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे. पाटण तालुक्यात 1967 झालेल्या भूकंपग्रस्त नागरिकांच्या नोंदवहीचे स्कॅनिंग पूर्ण केले. सातारा जिल्ह्यातील 3 हजार 547 भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात 3547 भूकंपग्रस्तांना दाखल्यांचे वाटप
सातारा जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 3 हजार 547 भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील 470 पेक्षा जास्त खुले करण्यात आलेले पाणंद रस्ते जीआयएसवर मॅप करण्यात आले आहेत. या कामासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत न घेता, महसूल विभागातील कर्मचार्यांनी स्वत:च्या प्रयत्नांतून व कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हे काम पूर्ण केले आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सर्व खुले पाणंद रस्ते नकाशावर पाहण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे. यामुळे भविष्यात रस्त्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांचे निदान व पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे. महसूल विभागाच्या कामात पादर्शकता व कार्यक्षमता वाढण्यात मदत होणार आहे.
