सातारा : टंचाई निवारणात महत्त्वपूर्ण उपाययोजना म्हणून ओळखल्या जाणार्या पाण्याच्या टँकरवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सातारा जिल्ह्यात 2024- 25 या एक वर्षाच्या कालावधीत सुमारे 28 कोटी 83 लाख 91 हजार 226 रुपये टँकरवर खर्च झाले आहेत. गेली अनेक वर्षे तहानलेल्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात शिमगाच झाला आहे. प्रशासनाचे ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे धोरण असल्याने हा सुमारे 29 कोटींचा निधी पाण्यातच गेला आहे.
सातारा जिल्ह्यात दरवर्षी टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत पाणी टंचाईचा आराखडा बनवला जातो. त्यासाठी टंचाईग्रस्त गावांचा सर्व्हे केला जातो. दि. 1 एप्रिल ते 30 जून या कालावधीत टंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते. गावांमध्ये विविध पाणीपुरवठा योजनाही राबवण्यात येत असतात. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत दरवर्षी वाढत जाणारी पाणी टंचाई लक्षात घेता प्रशासकीय स्तरावर टंचाई निर्मूलनासाठी नियोजन करण्यात येते. दुष्काळी भागात जलसंधारणाची मोठ्या प्रमाणात कामेही करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पाणीही अडवण्यात आले. पान 2 वर
मात्र, या योजना राबवूनही गावातील व वाड्यावस्त्यावरील पाणी टंचाई अजूनही कमी झालेली नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत. जिल्ह्यात सर्वात जास्त माण व खटाव तालुक्यात पाणी टँकरवर पैसे खर्च होतात. मात्र या वर्षात माण व खटाव तालुक्यात पावसाने चांगली हजेरी लावली आहे. मध्यमप्रकल्प असलेले येरळवाडी, नेर, राणंद व आंधळी ही धरणे 100 टक्के भरली आहेत. तसेच जलसंधारण कामेही बर्यापैकी झाल्याने मे महिन्यात 84 गावे 456 वाड्यांना 80 टँकरद्वारे पाणी दिले गेले.
टँकरमुक्तीची घोषणा विरली हवेतच
कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्यामुळे हा निधी पाण्यातच जात आहे. वर्षामागून वर्षे लोटत असली, तरी सुयोग्य नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न मिटवण्याची इच्छाशक्ती कुठेही दिसत नाही. पाणीपुरवठ्याची कायमस्वरूपी उपाययोजना अनेकांना नको असते. त्यामुळे जिल्हा टँकरमुक्तीची घोषणा ही हवेतच विरली असल्याचे सध्याचे तरी चित्र आहे.
