कराड : कृषी मूल्य आयोगाच्या नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी एफआरपीसाठी ज्या-त्या वर्षीचा साखर उतारा ग्राह्य धरावा, अशी मागणी केली आहे. साखर उद्योगाच्या या मागणीला ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे शेतकरी प्रतिनिधी सचिन नलवडे यांनी विरोध दर्शवला आहे. एफआरपीसाठी मागील वर्षीचा उतारा ग्राह्य धरावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सचिन नलवडे म्हणाले, साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्याप्रमाणे जर ज्या-त्या वर्षीचा साखर उतारा हा एफआरपीसाठी ग्राह्य धरला तर शेतकऱ्यांना एक रकमी ऊस दर मिळणार नाही. कारण प्रत्येक वर्षीचा साखर उतारा किती आहे हे कळण्यासाठी त्या हंगामातील साखर कारखाने बंद होण्याची वाट पाहायला लागेल. तसेच महाराष्ट्रामध्ये असे बरेचसे साखर कारखाने आहेत जे शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी देण्यासाठी चालू हंगाम संपला तरी आठ ते दहा महिने लावतात. काही कारखाने तर पूर्ण एफआरपी देत नाहीत. मग जर चालू वर्षीचा साखर उतारा ग्राह्य धरला तर महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची पूर्ण रर्कंकम मिळण्यासाठी आठ ते दहा महिने वाट पाहावी लागेल.
शेतकऱ्यांची पिके कर्जे वेळेत फिटणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व्याज सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. ऊस उत्पादनाचे 18 महिने व ऊस गाळप झाल्यानंतरचे त्याचे पैसे मिळण्यासाठीचे आठ ते दहा महिने असे 26 महिने उसाचे पैसे मिळण्यासाठी लागतील, असा हा उधारीचा आत बट्टाचा व्यवहार शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत टाकणारा ठरेल. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कर्ज बाजरी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील वर्षी साखर उतारा ग्राह्य धरूनच एफआरपीचे पैसे मिळावेत, अशी मागणी सचिन नलवडे यांनी केली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखाने वगळता महाराष्ट्रातील इतर साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी हंगाम संपल्या नंतर देतील याची शंका वाटते. मागील वर्षीच्या हंगामात साखर कारखान्यांची साखर 3800 ते 3900 प्रतिक्विंटल या दराने विकली आहे. सरासरी साखर उतारा 12.5 असणाऱ्या साखर कारखान्यांना फक्त साखरेपासून उसाच्या प्रति टनाला 4875 रुपये मिळाले असून उपदरतातून 1000 रुपये च्या आसपास पैसे मिळाले आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही त्यामुळे यावर्षीची पहिली उचल कमीत कमी तीन हजार आठशे रुपये शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केल्याप्रमाणे साखरेची आधारभूत विक्री किंमत 41 रुपये प्रति किलो करण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आमचा पाठिंबा आहे, असेही सचिन नलवडे यांनी म्हटले आहे.
