सातारा : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2026-27 साठी मंजूर नियतव्यय 524 कोटी 56 लाखांचा असून आरोग्य, विद्युत, पाणी पुरवठा, जलसंधारण यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वाढीव 346 कोटी 46 लाखांची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारस करण्याचा निर्णय पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीला आ. शशिकांत शिंदे, आ. मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाजकल्याण आयुक्त सुनिल जाधव, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2025-26 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 647 कोटी रुपयांचा निधी अर्थ संकल्पित आहे. मागणीप्रमाणे विविध विभागांना ताबडतोब निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. यंत्रणांनी त्यांच्याकडील झालेल्या कामाची बिले तातडीने निपटारा करावीत. या बैठकीत विभागांकडील विविध कामांचा व झालेल्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जलजीवन मिशनच्या ज्या कामांममध्ये गैर काही आढळून आले नाही, अशी कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. वन विभागाच्या हद्दीतील प्रलंबित रस्त्यांच्या कामाची यादी द्यावी. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्ग काढण्याचे सांगण्यात आले.
गुरूवार दि. 12 रोजी राज्यस्तरीय बैठक होणार असून या बैठकीत जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठीचे नवनवीन उपक्रम, मॉडेल स्कूल, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. वाढीव वस्त्यांना विद्युत कनेक्शन, विद्युत पोल, वाढीव रस्ते, रस्ते सुधारणा, आरोग्य पाणीपुरवठा, जलसंधारण आदी सर्व बाबींमधील कामासाठी राज्यसरकारकडे वाढीव निधीची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अचार संहितेच्या काळात प्रलंबित राहिलेली कामे आता गतीने पूर्ण करावीत. निधी अखर्चित राहणार नाही याचे यंत्रणांनी काटेकोर नियोजन करावे, असे आदेश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी बैठकीत दिले.
