सातारा : सातारा जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये शासनाचा व जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सातारा, कराड, पाटण व वाई पंचायत समितींमध्ये 23 कोटी 30 लाख रुपयांचा अखर्चित निधी शिल्लक आहे. याकामी पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकार्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. तर या निधीबाबत जिल्हा परिषदेचे खातेप्रमुख बेफिकीर असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा परिषदेतपून दरवर्षी पंचायत समित्यांना कोट्यावधी रुपयांचा निधी वितरीत केला जातो. त्यापैकी ज्या त्या वर्षात खर्च झालेला निधी वजा जाता उर्वरित शिल्लक निधी पंचायत समित्यांनी पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यात परत करावयाचा असतो. परंतु, जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांनी वर्षानुवर्षे अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेला परत केलेला नसल्याने मार्च 2025 अखेर शासनाचे व जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपये पंचायत समितीमध्ये पडून असल्याचे दिसून येत आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने सातारा पंचायत समितीत 7 कोटी 15 लाख, कराड पंचायत समितीत 5 कोटी 44 लाख, पाटण पंचायत समितीत 7 कोटी 94 लाख, वाई पंचायत समितीत 2 कोटी 77 लाख असा एकूण 23 कोटी 30 लाख रुपये पडून आहेत. संबंधित पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषद खातेप्रमुखांनी वेळीच आढावा घेवून ज्या त्या वेळी कार्यवाही केली असती, तर हा निधी ज्या त्या वर्षात परत घेता आला असता. मात्र, जबाबदार अधिकार्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने निधी विनाकारण पडून राहिलेला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेला परत केल्यास जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
निधीचा उपयोग विकासकामांसाठी करावयाचा असतो पण काही कारणामुळे तो खर्च होत नाही. कामांचे बिले वेळेवर सादर न झाल्यास निधी अखर्चित राहू शकतो. ग्रामपंचायतींनी निधीची मागणी न केल्यास तो पडून राहतो. काहीवेळा तांत्रिक अडचणीमुळे किंवा इतर कारणामुळे निधी वेळेवर खर्च होत नाही. मात्र जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्यांनी उपाययोजना केल्यास पंचायत समित्यांमध्ये अखर्चित निधी पडून राहणार नाही त्यामुळे गावोगावी विकासकामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
