सातारा : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करत न्यायालयीन अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारातून जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पुनर्वसन अंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनींवरील दिवाणी दाव्यांमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले ताबा, मालकी हक्क आणि महसुली नोंदींचे प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला या निर्णयामुळे बळ मिळाले आहे. राज्याच्या विकासासाठी धरणे, महामार्ग, औद्योगिक व इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनींचा त्याग करणाऱ्या कुटुंबांना शासनाने पुनर्वसन योजनेंतर्गत जमिनींचे वाटप केले. मात्र, अनेक ठिकाणी मूळ जमीनधारकांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यांमुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष ताबा मिळत नव्हता. सातबारा उतारे, वारसनोंद, मालकी हक्काची अंमलबजावणी आणि महसुली नोंदींसारख्या मूलभूत प्रक्रिया प्रलंबित राहत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांच्या नावाने दाखल असलेल्या पुनर्वसन विषयक दिवाणी दाव्यांबाबत संबंधित सरकारी अभियोक्ता व शासकीय वकिलांनी न्यायालयासमोर योग्य कायदेशीर भूमिका मांडून अशा प्रकरणांचा कायद्यानुसार लवकर निपटारा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबत ना. मकरंद पाटील म्हणाले, राज्याच्या विकासासाठी स्वतःची जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाचा सन्मान करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काची जमीन, तिचा निर्विवाद ताबा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी शासन कार्यरत आहे.
प्रशासकीय प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत...
ना. मकरंद पाटील यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास, महसुली अडथळे दूर होण्यास आणि अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.
