सातारा : राज्यात विविध धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या सोडवण्यासाठी सेवा पंधरवड्यात महसूल, भूमिअभिलेख व संबंधित प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पुनर्वसित गावांना भेटी देऊन त्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करणार आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.
ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सप्टेंबरला पुणे उपविभागीय आयुक्त कार्यालयात कोयना, धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, निवकणे, नीरा-देवघर व वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पात्र प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न कालमर्यादेत सोडवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व विविध जिल्ह्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती 2 ऑक्टोबरपर्यंतच्या राज्यभर सेवा पंधरवडा राबवण्यास येत आहे. यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी भेट घेतली. सेवा पंधरवड्यात पुनर्वसित गावांना भेटी देऊन कायदेशीर मार्ग काढावा व अडचणी सोडवण्याबाबत निर्णय झाला.
या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी त्या-त्या गावात सर्व संबंधित अधिकार्यांनी एकत्रित भेट देऊन शिबिरे आयोजित करावीत. बुडीत गावे, लाभक्षेत्रातील गावे, बाधित क्षेत्र, प्रत्यक्ष संपादित क्षेत्र, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची एकूण संख्या, पात्र खातेदार, जमीन वाटप झालेले खातेदार, पुनर्वसित गावठाणे, नागरी सुविधा आदींचा अहवाल तयार करणार आहेत.
या वस्तुनिष्ठ अहवालानंतर प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लागतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.
