सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनग्रस्तांचे प्रश्न न सोडवता शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आता सह्याद्रीच्या व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आठ वाघ सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तारा नावाच्या वाघिणीला नुकतेच या प्रकल्पात सोडण्यात आले. पुनर्वसन रखडल्याने व्याघ्र प्रकल्पातच राहणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. या परिसरामध्ये अधून-मधून पट्टेरी वाघाचे दर्शन घडत असते. आता प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या वाघ सोडले जात असल्याने स्थानिकांनी येथून पळून जावे, अशीच अपेक्षा आहे का? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन 40 वर्षांपासून रखडले आहे. ज्या ठिकाणी काही गावांचे अंशत: पुनर्वसन झाले, ते ग्रामस्थ 17 प्रकारच्या मुलभूत सुविधा मिळत नसल्याने तसेच विस्थापित गावांतील लोकांच्या त्रासाला कंटाळून पुन्हा आपल्या मायभूमीत जाण्याच्या तयारीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी बामणोली परिसरामध्ये त्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते.
बिबट्या आणि जंगली कुत्र्यांची वाढलेली संख्या वाघांच्या भक्ष्यासाठी अडथळा ठरत आहे. यावर उपाय म्हणून, काही गावांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यावर आणि सांबर, चितळ यांसारख्या प्राण्यांचे पुनर्वसन करून अन्नसाखळी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. प्रकल्पाच्या कोर (गाभा) क्षेत्रात अजूनही काही गावे आहेत, ज्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात केवळ वाघाचे भक्ष्य सोडून काम होणार नाही, तेथे शेकडो वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या जनतेला दिलासा देणारे पुनर्वसनही होणे तितकेच गरजेचे आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणारे कार्यकर्ते चैतन्य दळवी आपल्या भावना दै. ‘पुढारी’कडे व्यक्त करताना म्हणाले, कोयना अभयारण्य घोषित होऊन 40 वर्ष पूर्ण झाली. तरी अद्याप पुनर्वसनाचे काम कोणत्या कायद्याने करावे, हे निश्चित झालेले नाही. त्याचबरोबर जे राजपत्र जाहीर करण्यात आले, त्यामध्ये वनेतर जमीन घेतली आहे पण त्याचा मोबदला देण्याबाबत कोणतेही धोरण नाही. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पुनर्वसन कामात 500 कोटींचा घोटाळा झाला आहे, त्याची उच्चस्तरीय कमिटीने चौकशी केली पाहिजे. पुनर्वसनाचे बंदी दिनांक जाहीर करून कोणत्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात यावे.
