कराड : राज्यातील 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रेडिओलॉजी सेवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पी.पी.पी.) माध्यमातून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पण या महाविद्यालयांसाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर व पूर्ण कर्मचारी वर्ग शासनाकडून उपलब्ध करुन दिला जात असताना, रेडिओलॉजी सेवा पी.पी.पी. तत्वावर देण्याची आवश्यकता आहे का?, असा सवाल उपस्थित करत आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी या विषयावर शासनाने पुनविर्चार करण्याची मागणी केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात ते बोलत होते. विधानसभेचे सभापती ना. ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आरोग्य क्षेत्रातील महत्वपूर्ण प्रश्नावर त्यांनी शासनाने लक्ष वेधले. आ.डॉ. अतुलबाबा भोसले म्हणाले, राज्यात 11 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली असून, प्रत्येक महाविद्यालयाला दरवर्षी 150 विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने मंजूर केली आहे.
त्यानुसार आवश्यक प्राध्यापक व तज्ज्ञ कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती तसेच सीटी स्कॅन, पेट सीटी, एम. आर. आय. यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची उपलब्धता शासनाने करून दिली आहे. असे असताना रेडिओलॉजीसारखी अत्यंत महत्त्वाची सेवा ‘पीपीपी’ तत्वावर देण्याचा निर्णय का घेतला जात आहे? रेडिओलॉजी विभागासाठी मेडिकल कौन्सिलच्या नियमानुसार एकूण 7 तज्ज्ञ कर्मचारी; ज्यामध्ये 1 प्राध्यापक, 1 सहयोगी प्राध्यापक, 2 सहाय्यक प्राध्यापक आणि 3 वरिष्ठ रेसिडेंट अनिवार्य आहेत. शासनाकडून ही पदे मंजूर असतानाही ‘पीपीपी’ पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे.
सातारा येथे तर मंजूर अपेक्षित तज्ज्ञांऐवजी कमी मनुष्यबळ कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्ष्रणिक गुणवत्तेवर आणि रुग्णसेवेच्या दर्जावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करत त्यांनी शासनाने या ‘पीपीपी’ धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सभागृहात केली.
