सातारा : सातारा पालिकेत 7 एप्रिलला झालेल्या सर्वसधारण सभेत विषयपत्रिकेवरील विषय क्र. 5 ते विषय क्र. 42 हे चर्चेविना मंजूर केले आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कार्यवाही झाली नाही.
मागणी करूनही संबंधित सभेची कागदपत्रे, ठराव, कार्यालयीन टिपणी, इतिवृत्त, चित्रीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे सभेच्या अनुंषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामकाजाला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, 7 एप्रिलच्या सभेबाबत याचिका दाखल केल्याने सभेत पार पडलेल्या, पारित झालेल्या विषय, ठरावाची अंमलबजावणी होऊ नये, अशी मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. पालिकेत एकहाती सत्ता असून कुणी विरोधक नाही म्हणून नागरिकांच्या कररूपी पैशाची उधळपट्टी करू देणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनीही आपण बादशहासारखे वागू नये.
लोकशाहीत नागरिक हा राजा असून त्याचे लक्ष तुमच्या कारभाराकडे आहे हे लक्षात ठेवावे. अशा कामकाजांमुळे नगरसेवकांचे पदही धोक्यात येऊ शकते. सातारा मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष तसेच राज्य शासनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
