सातारा : गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी मोठा आधार ठरत असला, तरी तो वेळेत मिळत नसल्याने रूग्ण तडफडू लागले आहेत. निधीसाठी केलेल्या अर्जांवर विलंबाने प्रक्रिया होत असल्याने नातेवाईकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून काहीवेळा निधी मिळण्यापूर्वीच रुग्णाचा मृत्यू होतो. काहीवेळा कर्ज काढून उपचार करावे लागत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी वेळेत मिळण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता व गतिमानता आणण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधी हा आर्थिक मदतीचा एक विशेष निधी आहे. गरजू आणि संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा निधी दिला जातो. नैसर्गिक आपत्ती किंवा आग, दुर्घटना यामुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी हा निधी दिला जातो. तसेच या निधीतून अत्यंत गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. विशेष गरज असलेल्या व्यक्ती किंवा कुटुंबांनाही या निधीतून मदत केली जाते. मात्र या निधीची अत्यंत गरज ही वैद्यकीय बाबींसाठी आवश्यक ठरते. कर्करोग, हृदयरोग, किडनी ट्रान्सप्लांट, मेंदूच्या शस्त्रक्रिया अशा गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी हा निधी रूग्णांना संजीवनी देणारा ठरतो. मुख्यमंत्री सहाय्य निधी अंतर्गत गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी शासनाकडून निधी स्वरूपात आर्थिक मदत मिळते. परंतु, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, मंजुरी आणि निधी वितरित होण्यास मोठा कालावधी लागतो. अनेक रूग्ण उपचार घेत असताना त्यांना या निधीची अत्यंत गरज असते. पण, हा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या नातेवाईकांना मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
रुग्णालयात उपचार सुरू असताना तातडीने मुख्यमंत्री सहायता निधी मिळावा, अशी रूग्णांच्या नातेवाईकांची मागणी आहे. यासाठी निधी मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करून ती जलदगतीने पूर्ण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वेळेवर मिळाल्यास अनेक गरजू रुग्णांना मोठा आधार मिळू शकतो. त्यासाठी शासनाने या निधीच्या मंजुरी प्रक्रियेत सुधारणा करुन त्वरित मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गजर असल्याचे सांगितले आहे. निधी मिळेपर्यंत वाट पाहू नका, तर वेळेवर तो मिळेल, अशी व्यवस्था करा, अशा भावना गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांची आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अर्ज करण्यासाठी विविध कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यानंतर ती संबंधित विभागांकडून तपासली जातात आणि अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जातात. या प्रक्रियेत अनेकदा महिनाभराचा विलंब होतो. मुख्यमंत्री कार्यालयात दाखल होणार्या अर्जांची संख्या मोठी असल्याने त्यांची तातडीने छाननी करणे कठीण ठरते. तसेच निधी वितरणासाठी वित्त विभाग आणि संबंधित रुग्णालयातील मंजुरी प्रक्रियेत वेळ जातो. काहीवेळा कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्जदारांना पुन्हा अर्ज करावा लागतो. त्यामुळे निधी मिळण्यास आणखी विलंब होतो.
