

सातारा : कराड तालुक्यातील इंदोली पाल विभागाचा दुष्काळ संपणार असून, इंदोली पाल उपसा सिंचन योजनेस 50 मीटर वरून 100 मीटर हेडवर पाणी आरक्षण मिळण्यासाठी सादर असलेल्या प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. जलसंपदा विभागाकडून याबाबतचा हिरवा कंदिल मिळाला असून आ. मनोज घोरपडे यांच्या त्यासाठी सातत्याने सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे संबंधीत शेतकर्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
चोरे भागातील इंदोली, पाल परिसरातील शेतकर्यांसाठी वरदायनी ठरणार्या इंदोली व पाल उपसा सिंचन योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तत्वतः मान्यता दिली. महामंडळाच्या संदर्भिय पत्रान्वये 50 मी. उंचीवरील 1170 हेक्टर क्षेत्रास तारळी प्रकल्पांतर्गत पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेच्या 8.43 द.ल.घ.मी. बचतीच्या पाण्यातून कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता दिल्याचे पत्र 28 एप्रिल रोजी कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांना प्राप्त झाले आहे.
आ. मनोज घोरपडे यांनी योजनेतंर्गत येणार्या संबंधित अधिकार्यांसमवेत भेट देवून या योजनांची पाहणी केली तसेच स्थानिक शेतकर्यांशी चर्चा करून नेमकी अडचण जाणून घेतली होती.दुष्काळाची तीव्रता पाहता व स्थानिक शेतकच्यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आ. महेश शिंदे यांच्याकडे त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
तारळी प्रकल्पामध्ये पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेचा समावेश होत असून, पाल उपसा इंदोली व पाल उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील तारळी सिंचन योजनेंतर्गत पाल, चोरे, धावरवाडी, रताळवाडी, चोरजवाडी व मरळीसह इतर गावांमधील एकूण 1970 हेक्टर क्षेत्रास पाणी मिळणार आहे. तसेच इंदोली उपसा सिंचन योजने अंतर्गत इंदोली, वडगांव, गोडवाडी, अंधारवाडी, साबळवाडी व कोरिवळेचा काही भाग या गावातील शेकडो हेक्टर क्षेत्रास पाणी मिळणार आहे.
दरम्यान, कराड तालुक्यातील 50 मी. उंचीवरील 1170 हेक्टर क्षेत्रास तारळी प्रकल्पांतर्गत पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेच्या 8.43 द.ल.घ. मी. बचतीच्या पाण्यातून कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावास काही अटींच्या अधीन राहून तत्वतः मान्यता देत असल्याचे कळवले आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाचा खर्च लाभार्थ्याना करावा लागेल, याची पूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. मुळ लाभधारक सिंचनापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर योजना मंजूर सुप्रमाच्या बचतीतून करावयाची असल्याने, सुप्रमा पेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र जलसंपदा विभागाने दिले आहे. त्यामुळे पाल इंदोली उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शिवारात खिळणार आहे.
कराड उत्तरमधील बहुप्रतीक्षित इंदोली पाल उपसासिंचन योजनेच्या पाणी आरक्षणास आमदार मनोज घोरपडे यांच्या पाठपुराव्याने यश आल्याच्या भावना या परिसरातील शेतकर्यांनी व्यक्त केल्या. तसेच यामुळे इंदोली पाल विभागाचा दुष्काळ संपणार असून इंदोली पाल उपसा सिंचन योजना 50 मीटर वरून 100 मीटर हेडवरून पाणी आरक्षण मिळण्यासाठी सादर असलेल्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळाली. याबद्दल आ. मनोज घोरपडे यांचे पाणी संघर्ष कमिटी व पाल, इंदोली, चोरे विभागातील सर्व शेतकरी बांधवांनी अभिनंदन केले.