सातारा : आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्यांना येत्या 1 एप्रिलपासून शासनाने फेसरीडिंग तसेच बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला या कर्मचार्यांनी विरोध केला आहे. फेसरिडींग, बायोमेट्रिक प्रणालीची सक्ती नको, डॉक्टर व कर्मचार्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी ठोस धोरण ठरवण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत सर्व वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचार्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीसाठी फेसरिडींग तसेच बायोमेट्रिक हजेरी पध्दत अंमलात आणण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक हजेरी पत्रकावर हजेरी दर्शवल्यानुसारच त्याच वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचार्यांचे वेतन, भत्ते अदा करण्यात यावेत, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे याला आरोग्य अधिकारी व कर्मचार्यांचा विरोध होत आहे. याबाबत विविध संघटनांनी आरोग्य मंत्र्यासह अन्य मंत्र्याची भेट घेवून आपले गार्हाणे मांडले आहे. मात्र त्याच्यावर अजूनही काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्यांना फेसरिडींग तसेच बायोमेट्रिक हजेरी द्यावी लागणार आहे.
आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील फिरते कर्मचारी नागरिकांच्या वेळेच्या सोयीनुसार आरोग्य सेवा देत असतात तेव्हा त्याच वेळेत कर्मचारी मुख्यालयाला उपस्थित राहून फेसरिडींग तसेच बायोमेट्रिक पध्दतीने हजेरी देवू शकणार नाहीत. क्षेत्रीय कर्मचार्यांना नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रात काम करावे लागते. तेव्हा कार्यक्षेत्रात कुठेही कोणत्याही वेळेत उपस्थित राहून कर्मचारी काम करताना लोकेशनमुळे फेसरिडींग तसेच बायोमेट्रीक पध्दतीने हजेरीमध्ये कर्मचार्यांची गैरहजेरी लागणार आहे.
शासनाकडून आरोग्य कर्मचार्यांना कुठल्याही प्रकारचा अँड्रॉईड मोबाईल पुरवलेला नाही. प्रत्येक कर्मचार्यांनी आपल्या गरजा लक्षात घेऊन आपल्याला परवडेल असा साधा मोबाईल किंवा अँड्रॉईड मोबाईल स्वत: खरेदी केला आहे. सेल्फी पहा थर्ड पार्टी अॅप असल्याने हा अॅप आमच्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केल्याने मोबाईलमधील वैयक्तीक माहिती लीक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मोबाईल क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असल्याने जर या अॅपमुळे स्वत:चे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी शासन प्रशासन घेईल का? थर्ड पार्टी अॅपमुळे कुठलीही लिंक येवून खात्यातील पैशाचा गैरवापर झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? तसेच चुतर्थश्रेणी कर्मचारी, स्वीपर व अन्य काही कर्मचार्यांकडे अद्यापही अँड्रॉईड मोबाईल नाहीत. त्यामुळे या कर्मचार्यांना प्रशासन मोबाईल घेऊन देणार का? असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता कर्मचार्यांचे मेडिकल बील व इतर कामांच्या फाईल्स गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत त्यावर कोणतीही अॅक्शन घेतली जात नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कंत्राटी कर्मचार्यांना गेल्या 5 ते 6 महिन्यापासून पगार थकीत आहेत. त्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. तसेच कंत्राटी कर्मचार्यांचा बोनस थकीत आहे, त्यावर संबंधितावर का कारवाई होत नाही? मात्र आरोग्य कर्मचारी व अधिकार्यांनाच युबीआयची सक्ती का? त्यांच्याबद्दलच सुडभावना आहे की काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
