सातारा : उद्योगाशी संबंधित शासनाचे सर्व विभाग उद्योग वाढीसाठी सकारात्मक आहेत. पण सद्यस्थितीत उद्योगाचे सर्वाधिक शोषण महावितरणकडून सुरू आहे. वीज वितरण कंपनी हा एकमात्र विभाग उद्योगासाठी त्रासदायक ठरत आहे. महावितरणच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सूक्ष्म व लघु उद्योगावर आजारी होण्याची वेळ आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षासह (2025-26) पुढील पाच वर्षांसाठी वीजदरवाढीच्या महावितरणच्या प्रस्तावास 25 जूनला वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी (2024-25) वीज शुल्क आणि व्हिलिंग शुल्क मिळून एकूण दर 8.29 प्रतियुनिट होते. ते चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2025-26 मध्ये वाढून 9.15 प्रतिकेव्हीएच झाले आहे. यामुळे प्रतियुनिट 0.86 पैशांनी वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने महावितरणच्या कारभारात हस्तक्षेप करून उद्योगासाठी सहकार्य करावे, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी एक गुंठ्यांपासून चार गुंठ्यांपर्यंतचे भूखंड नसल्याने सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी शेजारी गावांत उद्योग सुरू केले आहेत. त्यांच्याकडून नवीन वीज जोडणी किंवा वाढीव मागणी झाल्यास डीपीवर लोड नाही, असे महावितरणचे उत्तर असते. ज्यादाचा लोड मागणी करायचा झाल्यास ट्रान्स्फॉर्मर बदलावा लागेल, असे सांगितले जाते. उद्योजकाला उद्योग सुरू करण्यासाठी जेवढे भांडवल लागत नाही. तेवढे भांडवल वीज जोडणीसाठी लागते की काय? अशी भीती निर्माण होते. वीज जोडणी घेण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य हे संबंधित ग्राहकांकडूनच घेतले जाते. तरीही भरमसाठ अनामत रक्कम मागितली जाते. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच अवधी जातो. त्यामुळे वीज जोडणी घेण्यातच उद्योजकाचा उत्साह मावळलेला असतो. त्यातूनही उद्योग सुरू झालाच तर औद्योगिक वसाहतीबाहेर महावितरणचा वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा त्या उद्योगाला आर्थिक संकटात नेतो.
फौंंड्री उद्योगात मेटल वितळवण्यासाठी इलेक्ट्रिक फर्नेस भट्टीने विजेचा वापर वाढला आहे. अशावेळी अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्यास भट्टीत पुन्हा मेटल वितळवण्यासाठी विजेचा वापर वाढत आहे. याची भरपाई संबंधित उद्योगाला कोठूनही मिळत नाही. तरीही वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा तो सहन करत राहतो. उद्योजकांना कनेक्शन घेण्यासाठी अंडरग्राउंड केबलची सक्ती केली जाते. वीज वितरण मात्र जुन्या खांबांवरील विद्युत वाहिनीतूनच वीजपुरवठा करते. वीज खंडित होऊन उद्योगातील अत्याधुनिक मशिनरीचे नुकसान होते. पॉवर फॅक्टर पेनल्टी चार्जेसही अनेक उद्योजकांना न सोसणारे आहेत. जर पॉवर फॅक्टर कमी असेल, तर ते कॅपेसिटर वापरून सुधारले जाऊ शकते. पण यासाठीचा खर्चही मोठा आहे. हा खर्च करुनही अनेकांना पेनल्टी चार्जेस आलेले आहेत.
उद्योगांसाठी दिवसातील विविध वेळांनुसार (टीओडी) दर लागू असणार आहेत. मागणीच्या काळात (पीक अवर्स) अतिरिक्त 0.30 ते 0.40 पैसे प्रतियुनिटचा भार उद्योगांवर पडणार आहे. यामुळे उच्च वापराच्या तासांत उद्योगांच्या बिलात मोठी वाढ होणार आहे. तसेच खराब पॉवर फॅक्टर असलेल्या उद्योगांना अधिक दंड भरावा लागेल. लोड जास्त असलेल्या उपकरणांसाठी बिल अधिक आकारले जाईल. यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेचा अभाव असलेल्या यंत्रसामग्रीचा वापर करणार्या कंपन्यांचे वीज बिल आणखी वाढेल.
