कोरेगाव : सरकारकडे पैसे नाहीत असे सांगितले जाते, पण त्याच वेळी दहा-दहा हजार कोटींची टेंडर काढली जातात. 25 लाखांच्या कामासाठी 5 कोटींची टेंडर काढल्याची उदाहरणे आमच्याकडे आहेत. टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना बोलावून ‘मॅनेज’ केले जाते आणि 20 टक्के जादा रकमेवर टेंडर पास होते हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी लक्षवेधी आ. शशिकांत शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडली.
विधिमंडळात आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करावे. यासाठी एसआयटीची नियुक्ती करावी. दहा ते वीस वर्षे एकाच ठिकाणी थांबणारे अधिकारी भ्रष्टाचार वाढवतात. सरकार यावर काय कारवाई करणार? महाराष्ट्र आदर्श लोकशाही राज्य म्हणून ओळखला जातो. पण सध्या स्टिंग ऑपरेशन, रोकड व्यवहारांचे व्हिडीओ, पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांचे पैसे घेतानाचे दृश्ये समोर येत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुद्धा संबंधित लोकप्रतिनिधींचे व्हिडिओ दाखवले आहेत. या सर्वांची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणीही आ. शिंदे यांनी केली.
